उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 5 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया।
बजट के मुख्य अंश
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2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 24,99,076 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 5.8% अधिक है।
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2024-25 में व्यय (ऋण चुकौतियों को छोड़कर) 6,96,632 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 14% अधिक है। इसके अलावा राज्य को 39,806 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा।
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2024-25 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 6,10,101 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15% की वृद्धि है।
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2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 3% (74,147 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के लगभग समान है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश को 1.7% का राजस्व अधिशेष हुआ था।
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2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.46% (86,531 करोड़ रुपए) पर लक्षित है। 2023-24 में, संशोधित अनुमान के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% होने की उम्मीद है, जो 2023-24 के बजट अनुमान के लगभग समान है।
नीतिगत विशिष्टताएं
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महिला एवं बाल कल्याण: विधवाओं के कल्याण के लिए 4,073 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5,129 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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युवा सशक्तिकरण: स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब तक 25 लाख टैबलेट बांटी जा चुकी हैं।
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हरित ऊर्जा: सरकार ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ 4,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2030 तक वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
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बिजली सबसिडी: किसानों के निजी ट्यूबवेलों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2,400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
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कृषि: ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए तीन नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ये हैं: राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायता प्राप्त उप्र कृषि योजना, और स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षा गेज योजना। तीनों योजनाओं के तहत कुल आवंटन 460 करोड़ रुपए है।
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आवास: मुख्यमंत्रियों के शहरी विस्तार/नए शहर पहल के तहत, टाउनशिप विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
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रेखाचित्र 1 : उत्तर प्रदेश में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि नोट: कृषि में खनन और उत्खनन शामिल है; मैन्यूफैक्चरिंग में निर्माण और बिजली शामिल है और ये संख्या स्थिर मूल्यों (2011-12) के अनुसार हैं, जिसका अर्थ है कि विकास दर को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया है। स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2023-24; पीआरएस। |
2024-25 के लिए बजट अनुमान
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2024-25 में 6,96,632 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण भुगतान को छोड़कर) का लक्ष्य है। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान से 14% की वृद्धि है। इस व्यय को 6,10,101 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) और 71,427 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियों में (उधारियों के अलावा) 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15.4% की वृद्धि की उम्मीद है।
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2024-25 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 3% (74,147 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के लगभग समान है। 2021-22 में उत्तर प्रदेश को 1.7% का राजस्व अधिशेष हुआ था। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.46% (86,531 करोड़ रुपए) पर लक्षित है जोकि 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में मामूली कम है।
तालिका 1: बजट 2024-25 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)
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मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
कुल व्यय |
5,05,906 |
6,90,242 |
6,32,362 |
-8.4% |
7,36,438 |
16.5% |
|
(-) ऋण का पुनर्भुगतान |
22,690 |
31,181 |
21,318 |
-31.6% |
39,806 |
86.7% |
|
शुद्ध व्यय (E) |
4,83,215 |
6,59,061 |
6,11,045 |
-7.3% |
6,96,632 |
14.0% |
|
कुल प्राप्तियां |
4,85,426 |
6,83,293 |
6,27,645 |
-8.1% |
7,21,334 |
14.9% |
|
(-) उधारियां |
66,847 |
1,09,115 |
99,115 |
-9.2% |
1,11,233 |
12.2% |
|
शुद्ध प्राप्तियां (R) |
4,18,579 |
5,74,178 |
5,28,530 |
-8.0% |
6,10,101 |
15.4% |
|
राजकोषीय घाटा (E-R) |
64,636 |
84,883 |
82,515 |
-2.8% |
86,531 |
4.9% |
|
जीएसडीपी का % |
2.86% |
3.48% |
3.49% |
|
3.46% |
|
|
राजस्व अधिशेष |
37,263 |
68,512 |
70,447 |
2.8% |
74,147 |
5.3% |
|
जीएसडीपी का % |
1.65% |
2.81% |
2.98% |
|
2.97% |
|
|
प्राथमिक घाटा |
21,628 |
34,628 |
33,198 |
-4.1% |
32,819 |
-1.1% |
|
जीएसडीपी का % |
2.86% |
3.49% |
3.49% |
|
3.46% |
|
|
जीएसडीपी |
22,57,575 |
24,39,171 |
23,61,462 |
-3.2% |
24,99,076 |
5.8% |
नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।
2024-25 में व्यय
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सबसिडी पर व्यय एफआरबीएम के वक्तव्यों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में सबसिडी पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है। यह राजस्व प्राप्तियों का 5% है। 2018-19 से सबसिडी व्यय राजस्व प्राप्तियों के 4-6% के बीच रहा है। 2027-28 तक सबसिडी व्यय बढ़कर 37,268 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 4% है। कैग वित्त लेखा रिपोर्ट के अनुसार, सबसिडी 2020-21 में 11,677 करोड़ रुपए से तेजी से बढ़कर 2021-22 में 20,145 करोड़ रुपए (73% वृद्धि) हो गई। इसके साथ राजस्व प्राप्तियों में 25% की वृद्धि हुई। 2021-22 में, बिजली क्षेत्र को उच्च सबसिडी प्रदान की गई, जिसमें यूपीपीसीएल को 13,388 करोड़ रुपए का प्रतिपूरक अनुदान भी शामिल है। 2021-22 तक उत्तर प्रदेश के सबसिडी व्यय में बिजली क्षेत्र का हिस्सा 76% था। |
तालिका 2: बजट 2024-25 में व्यय (करोड़ रुपए में)
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मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
राजस्व व्यय |
3,79,978 |
5,02,354 |
4,54,771 |
-9% |
5,32,655 |
17% |
|
पूंजीगत परिव्यय |
93,028 |
1,47,492 |
1,46,177 |
-1% |
1,54,747 |
6% |
|
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण |
10,209 |
9,215 |
10,096 |
10% |
9,229 |
-9% |
|
शुद्ध व्यय |
4,83,215 |
6,59,061 |
6,11,045 |
-7% |
6,96,632 |
14% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।
प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आवंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2024-25 में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 3,21,021 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो उसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 53% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 30%), पेंशन (14%), और ब्याज भुगतान (9%) पर खर्च शामिल है। 2023-24 में वेतन खर्च का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 23% कम रहने का अनुमान है। हालांकि 2024-25 में इसके 42% अधिक होने का अनुमान है। 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय 2,21,041 करोड़ रुपए था, जो राजस्व प्राप्तियों का 53% था।
तालिका 3: 2024-25 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)
|
प्रतिबद्ध व्यय |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
वेतन |
1,19,336 |
1,66,161 |
1,27,474 |
-23% |
1,80,822 |
42% |
|
पेंशन |
58,697 |
82,422 |
70,765 |
-14% |
86,488 |
22% |
|
ब्याज भुगतान |
43,008 |
50,256 |
49,317 |
-2% |
53,712 |
9% |
|
कुल प्रतिबद्ध व्यय |
2,21,041 |
2,98,839 |
2,47,556 |
-17% |
3,21,021 |
30% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।
क्षेत्रवार व्यय: 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश के बजटीय व्यय का 60% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।
तालिका 4: उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)
|
क्षेत्र |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
70,008 |
85,003 |
64,766 |
1,00,335 |
55% |
|
ऊर्जा |
38,424 |
43,330 |
51,582 |
45,832 |
-11% |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
31,171 |
47,404 |
40,999 |
42,774 |
4% |
|
सड़क एवं पुल |
27,938 |
38,338 |
40,079 |
40,686 |
2% |
|
पुलिस |
26,771 |
35,579 |
28,867 |
37,398 |
30% |
|
ग्रामीण विकास |
24,871 |
32,771 |
31,055 |
35,993 |
16% |
|
समाज कल्याण एवं पोषण |
24,641 |
33,378 |
31,117 |
34,747 |
12% |
|
जलापूर्ति एवं स्वच्छता |
13,189 |
24,504 |
23,298 |
28,054 |
20% |
|
शहरी विकास |
17,777 |
28,465 |
29,164 |
23,744 |
-19% |
|
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
12,310 |
22,038 |
19,770 |
22,843 |
16% |
|
सभी क्षेत्रों पर कुल व्यय का % |
61% |
60% |
60% |
60% |
0% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।
2024-25 में प्राप्तियां
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2024-25 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 6,06,802 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 16% अधिक है। इसमें से 2,80,786 करोड़ रुपए (46%) राज्य अपने संसाधनों से जुटाएगा और 3,26,017 करोड़ रुपए (54%) केंद्र से आएगा। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी (राजस्व प्राप्तियों का 36%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 18%) के रूप में होंगे।
-
हस्तांतरण: 2024-25 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2,18,817 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है।
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2024-25 में केंद्र से अनुदान 1,07,200 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 5% कम है।
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राज्य का स्वयं कर राजस्व: उत्तर प्रदेश का कुल स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 2,56,351 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 27% अधिक है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 10.3% अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (8.6%) से अधिक है। 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 7.7% था।
तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
राज्य के स्वयं कर |
1,74,087 |
2,49,625 |
2,02,179 |
-19% |
2,56,351 |
27% |
|
राज्य के स्वयं गैर कर |
13,489 |
23,791 |
11,761 |
-51% |
24,435 |
108% |
|
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी |
1,69,745 |
1,83,238 |
1,98,135 |
8% |
2,18,817 |
10% |
|
केंद्र से सहायतानुदान |
59,920 |
1,14,212 |
1,13,142 |
-1% |
1,07,200 |
-5% |
|
राजस्व प्राप्तियां |
4,17,241 |
5,70,866 |
5,25,218 |
-8% |
6,06,802 |
16% |
|
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां |
1,337 |
3,312 |
3,312 |
0% |
3,299 |
-0.4% |
|
शुद्ध प्राप्तियां |
4,18,579 |
5,74,178 |
5,28,530 |
-8% |
6,10,101 |
15% |
नोट: बअ बजट अनुमान और संअ संशोधित अनुमान हैं।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।
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2024-25 में राज्य जीएसटी स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है (39%)। एसजीएसटी राजस्व 2023-24 के संशोधित अनुमान से 30% बढ़ने का अनुमान है। हालांकि 2023-24 में एसजीएसटी राजस्व उस वर्ष के बजट अनुमान से 19% कम होने का अनुमान है।
-
2024-25 में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से राजस्व में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 30% वृद्धि की उम्मीद है। संशोधित अनुमान 2023-24 के बजट अनुमान से 21% कम था।
तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)
|
मद |
2022-23 वास्तविक |
2023-24 बजटीय |
2023-24 संशोधित |
बअ 2023-24 से संअ 2023-24 में परिवर्तन का % |
2024-25 बजटीय |
संअ 2023-24 से बअ 2024-25 में परिवर्तन का % |
|
राज्य जीएसटी |
64,141 |
95,203 |
77,224 |
-19% |
1,00,514 |
30% |
|
राज्य एक्साइज |
41,253 |
58,000 |
50,000 |
-14% |
58,308 |
17% |
|
सेल्स टैक्स/वैट |
31,979 |
41,788 |
36,180 |
-13% |
42,733 |
18% |
|
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क |
24,844 |
34,560 |
27,338 |
-21% |
35,652 |
30% |
|
वाहन कर |
9,059 |
12,672 |
8,314 |
-34% |
12,505 |
50% |
|
भूराजस्व |
285 |
962 |
2,744 |
185% |
863 |
-69% |
|
बिजली पर टैक्स और शुल्क |
2,519 |
6,440 |
380 |
-94% |
5,777 |
1421% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान |
11,291 |
13,009 |
10,552 |
-19% |
13,735 |
30% |
|
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
- |
17,939 |
17,939 |
0% |
17,939 |
0% |
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व बजट, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25; पीआरएस।
2024-25 के लिए घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य
उत्तर प्रदेश राजकोषीय दायित्व (एफआरबी) एक्ट, 2004 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।
राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.46% रहने का अनुमान है। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है, जिसमें से जीएसडीपी का 0.5% केवल कुछ बिजली क्षेत्र के सुधारों को पूरा करने पर उपलब्ध होगा।
|
संशोधित अनुमान के अनुसार, 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5% होने की उम्मीद है, जो लगभग वर्ष के बजट अनुमान के बराबर है। 2027-28 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.8% तक कम होने का अनुमान है। राजस्व अधिशेष: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। बजट में 2024-25 में 74,147 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 3%) के राजस्व अधिशेष का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व अधिशेष संकेत देता है कि राज्य सरकार की उधारी का उपयोग पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए किए जाने की संभावना है। |
राज्य के वित्त पर डिस्कॉम घाटे और ऋण का प्रभाव बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति लगातार एक समस्या बनी हुई है जो राज्य सरकारों के वित्त को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम्स को लगातार वित्तीय घाटा हो रहा है। 2021-22 में घाटा करीब 6,492 करोड़ रुपए रहा। वित्तीय घाटे के अलावा बकाया ऋण भी राज्य सरकार का एक आकस्मिक दायित्व है। मार्च 2022 तक डिस्कॉम पर जो कर्ज था, वह जीएसडीपी का 4.2% होता है। राज्य सरकारों ने पहले डिस्कॉम्स के घाटे का वहन किया (उदय जैसी योजना के जरिए) जिसके कारण ऋण और घाटे के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा राज्य सरकारें अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए उधार की गारंटी भी देती हैं। मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश ने 1,65,557 करोड़ रुपए की बकाया उधारी की गारंटी दी है, जो उसके जीएसडीपी का 7% है। इनमें से 74% की गारंटी बिजली क्षेत्र के लिए थी। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य किसी भी वृद्धिशील गारंटी पर जीएसडीपी के 0.5% की सीमा तय करें। |
बकाया देनदारियां: बकाया देनदारियां एक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल उधार का संचय है। इसमें सार्वजनिक खाते पर देनदारियां भी शामिल हैं। 2024-25 के अंत में बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 32.7% होने का अनुमान है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 31.7%) से कम है। 2021-22 में बकाया देनदारियां काफी बढ़ गईं (जीएसडीपी का 34.9%) और उसके बाद भी अधिक बनी हुई हैं।
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रेखाचित्र 2: राजस्व एवं राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)
नोट: *2025-26 और 2026-27 के आंकड़े अनुमान हैं; 2020-21 और 2021-22 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण को अनुदान के रूप में माने बिना घाटा दर्ज किया गया है। RE संशोधित अनुमान है; BE बजट अनुमान है। |
रेखाचित्र 3: बकाया सार्वजनिक ऋण (जीएसडीपी का %) नोट: *2025-26 और 2026-27 के आंकड़े अनुमान हैं; 2020-21 और 2021-22 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण को अनुदान के रूप में माने बिना घाटा दर्ज किया गया है। RE संशोधित अनुमान है; BE बजट अनुमान है। |
बकाया सरकारी गारंटी: राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं होती हैं जो प्रकृति में आकस्मिक होती हैं और जिन्हें कुछ मामलों में राज्यों को पूरा करना पड़ सकता है। राज्य सरकारें वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के उधार की गारंटी देती हैं। 31 मार्च 2023 तक राज्य की बकाया गारंटी 1,65,557 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी का 7% है। राज्य की 79% गारंटी बिजली क्षेत्र के लिए है।
अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना
निम्नलिखित रेखाचित्रों में 2024-25 में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में उत्तर प्रदेश के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 31 राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2023-24 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]
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शिक्षा: उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का 14.6% आवंटित किया है। यह 2023-24 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (14.7%) के लगभग बराबर है।
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स्वास्थ्य: उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का 6.2% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6.2%) के बराबर है।
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ग्रामीण विकास: उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 5.2% आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (5%) से थोड़ा अधिक है।
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ऊर्जा: उत्तर प्रदेश ने अपने व्यय का 6.7% ऊर्जा के लिए आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा शहरी विकास के लिए औसत आवंटन (4.7%) से अधिक है।
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कृषि: उत्तर प्रदेश ने कृषि के लिए अपने कुल व्यय का 3.1% आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा कृषि पर औसत व्यय (5.9%) से काफी कम है।
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सड़कें और पुल: उत्तर प्रदेश ने अपने कुल व्यय का 5.9% सड़कों और पुलों के लिए आवंटित किया है, जो राज्यों द्वारा औसत आवंटन (4.6%) से अधिक है।
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नोट: 2022-23, 2023-24 (BE), 2023-24 (RE), और 2024-25 (BE) आंकड़े उत्तर प्रदेश के लिए हैं।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।
[1] 31 राज्यों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
अनुलग्नक 2: 2022-23 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना
यहां तालिकाओं में 2022-23 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।
तालिका 7: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)
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मद |
2022-23 बअ |
2022-23 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में % परिवर्तनॉ |
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शुद्ध प्राप्तियां (1+2) |
5,01,778 |
4,18,579 |
-17% |
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1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) |
4,99,213 |
4,17,241 |
-16% |
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क. स्वयं कर राजस्व |
2,10,044 |
1,74,087 |
-17% |
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ख. स्वयं गैर कर राजस्व |
23,406 |
13,489 |
-42% |
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ग. केंद्रीय करों में हिस्सा |
1,46,499 |
1,69,745 |
16% |
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घ. केंद्र से सहायतानुदान |
1,19,264 |
59,920 |
-50% |
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इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति |
10,611 |
11,291 |
6% |
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2. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां |
2,565 |
1,337 |
-48% |
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3. उधारियां |
89,174 |
66,847 |
-25% |
|
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण |
0 |
0 |
0% |
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शुद्ध व्यय (4+5+6) |
5,82,956 |
4,83,215 |
-17% |
|
4. राजस्व व्यय |
4,56,089 |
3,79,978 |
-17% |
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5. पूंजीगत परिव्यय |
1,23,920 |
93,028 |
-25% |
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6. ऋण और अग्रिम |
2,947 |
10,209 |
246% |
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7. ऋण पुनर्भुगतान |
32,563 |
22,690 |
-30% |
|
राजस्व अधिशेष |
43,124 |
-37,263 |
-14% |
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राजस्व अधिशेष (जीएसडीपी का %) |
1.9% |
-1.7% |
-14% |
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राजकोषीय घाटा |
81,178 |
64,636 |
-20% |
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राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %) |
4.0% |
2.9% |
-20% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के उत्तर प्रदेश बजट दस्तावेज़; पीआरएस।
तालिका 8: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)
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कर स्रोत/मद |
2022-23 बअ |
2022-23 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में % परिवर्तनॉ |
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बिजली पर टैक्स औऱ ड्यूटी |
5,531 |
2,519 |
-54% |
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भूराजस्व |
915 |
285 |
-69% |
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वाहन कर |
10,887 |
9,059 |
-17% |
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राज्य जीएसटी |
77,653 |
64,141 |
-17% |
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बिक्री कर/वैट |
36,213 |
31,979 |
-12% |
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स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क |
29,692 |
24,844 |
-16% |
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राज्य एक्साइज |
49,152 |
41,253 |
-16% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के उत्तर प्रदेश बजट दस्तावेज़; पीआरएस।
तालिका 9: मुख्य क्षेत्रों के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)
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क्षेत्र |
2022-23 बअ |
2022-23 वास्तविक |
बअ से वास्तविक में % परिवर्तन |
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सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण |
21,431 |
12,310 |
-43% |
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जलापूर्ति एवं स्वच्छता |
21,733 |
13,189 |
-39% |
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शहरी विकास |
27,111 |
17,777 |
-34% |
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एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण |
5,607 |
3,914 |
-30% |
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सड़क एवं पुल |
37,086 |
27,938 |
-25% |
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
40,991 |
31,171 |
-24% |
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परिवहन |
39,864 |
30,636 |
-23% |
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समाज कल्याण एवं पोषण |
31,239 |
24,641 |
-21% |
|
ग्रामीण विकास |
29,541 |
24,871 |
-16% |
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पुलिस |
31,443 |
26,771 |
-15% |
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कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां |
16,133 |
14,340 |
-11% |
|
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति |
75,165 |
70,008 |
-7% |
|
ऊर्जा |
37,566 |
38,424 |
2% |
|
आवास |
8,686 |
9,515 |
10% |
स्रोत: विभिन्न वर्षों के उत्तर प्रदेश बजट दस्तावेज़; पीआरएस।
अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।