Displaying 1 - 34 of 34
Anurag Vaishnav and Saket Surya - जून 8, 2020
1 जून, 2020 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों (एमएसएमईज़) की परिभाषा में संशोधन को मंजूरी दी।[1] इस ब्लॉग में हम एमएसएमईज़ की परिभाषा में कैबिनेट द्वारा मंजूर परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं और एमएसएमईज़... अधिक पढ़े
Anya Bharat Ram - मई 12, 2020
भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को देश व्यापी लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य के रूप में वर्गीकृत गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर आर्थिक गतिविधियों बंद थीं। इसके कारण राज्यों ने चिंता जताई थी कि... अधिक पढ़े
Anya Bharat Ram - मई 11, 2020
11 मई, 2020 तक भारत में कोविड-19 के 67,152 पुष्ट मामले हैं। 4 मई से 24,619 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पुष्ट मामलों में 20,917 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 2,206 की मृत्यु... अधिक पढ़े
Anya Bharat Ram - मई 4, 2020
4 मई, 2020 तक भारत में कोविड-19 के 42,533 पुष्ट मामले हैं। 27 अप्रैल से 14,641 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पुष्ट मामलों में 11,707 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,373 की मृत्यु हई है। जैसे इस महामारी का... अधिक पढ़े
Anya Bharat Ram - अप्रैल 27, 2020
27 अप्रैल, 2020 तक भारत में कोविड-19 के 27,892 पुष्ट मामले हैं। 20 अप्रैल तक 10,627 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पुष्ट मामलों में 6,185 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 872... अधिक पढ़े
Anya Bharat Ram - अक्टूबर 31, 2019
सूचना का अधिकार (संशोधन) एक्ट, 2019 द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन किया गया है। आरटीआई एक्ट, 2005 में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमश: चीफ इनफॉरमेशन कमीश्नर (सीआईसी) और इनफॉरमेशन कमीश्नरों (आईसीज़) के कार्यकाल, सेवा की शर्तें और वेतन... अधिक पढ़े
MR Madhavan and Prachee Mishra - अक्टूबर 30, 2019
विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप ने हाल ही में पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज़) के विनिवेश को मंजूरी दी है। इसमें चार पीएसयूज़: भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई), नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर... अधिक पढ़े
Gayatri Mann - सितंबर 19, 2019
सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रतिबंधित करने के लिए बुधवार को एक अध्यादेश जारी किया। इस संबंध में हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या होती है, उससे संबंधित मौजूदा रेगुलेशंस क्या है और इस अध्यादेश के प्रावधान क्या हैं।... अधिक पढ़े
Roopal Suhag - अक्टूबर 3, 2016
The Ministry of Human Resource Development released the draft National Education Policy, 2016 in July this year.[1]  The Ministry was receiving comments on the draft policy until the end of September 2016.  In this context, we provide an... अधिक पढ़े
Roopal Suhag - मई 6, 2016
Yesterday, Members of Parliament in Lok Sabha discussed the situation of drought and drinking water crisis in many states.  During the course of the discussion, some MPs also raised the issue of ground water depletion.  Last... अधिक पढ़े
Apoorva - फरवरी 9, 2016
Yesterday, the Telecom and Regulatory Authority of India (TRAI) released the Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations, 2016.  These regulations prohibit Telecom Service Providers from charging different tariffs from... अधिक पढ़े
Joyita - जनवरी 2, 2015
Earlier this month, guidelines for the Swachh Bharat Mission (Gramin) were released by the Ministry of Drinking Water and Sanitation.  Key features of the Swachh Bharat Mission (Gramin), as outlined in the guidelines, are detailed below. ... अधिक पढ़े
Joyita - अक्टूबर 17, 2014
The Saansad Adarsh Gram Yojana was launched last week, for the development of model villages.  Under the Yojana, Members of Parliament (MPs) will be responsible for developing the socio-economic and physical infrastructure of three villages... अधिक पढ़े
Joyita - अगस्त 5, 2013
The percentage of the population living below the poverty line in India decreased to 22% in 2011-12 from 37% in 2004-05, according to data released by the Planning Commission in July 2013.  This blog presents data on recent poverty estimates... अधिक पढ़े
Joyita - जुलाई 23, 2013
In light of recent debates surrounding the implementation of the Mid Day Meal Scheme (MDMS) in certain states, it is useful to understand the basic features of the scheme. The MDMS is the world’s largest school meal programme and reaches... अधिक पढ़े
Alok - जून 3, 2013
The issue of paid news has been debated for a long time, most recently during the 2012 Gujarat assembly elections, the Jindal Steel-Zee News dispute and disqualification of a sitting UP MLA by the Election Commission of India (ECI) in... अधिक पढ़े
Kaushiki - दिसंबर 20, 2012
Recently, the government announced that it plans to transfer benefits under various schemes directly into the bank accounts of individual beneficiaries.  Benefits can be the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS) wages,... अधिक पढ़े
Pallavi - दिसंबर 7, 2012
On November 28, 2012, the Comptroller and Auditor General submitted its report on the implementation of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM).  According to the report most of the projects initiated under JNNURM have not... अधिक पढ़े
Jhalak - दिसंबर 6, 2012
In recent news reports there have been deliberations on whether there is a possibility of appealing a central government decision on forest clearances.  In this context, the National Green Tribunal (NGT) has directed states to comply with... अधिक पढ़े
Vishnu - दिसंबर 4, 2012
After months of discussion,  the issue of FDI in retail is being deliberated in the Lok Sabha today.  In September 2012, the Cabinet had approved 51% of FDI in multi-brand retail (stores selling more than one brand).  Under these... अधिक पढ़े
Vishnu - नवंबर 1, 2012
Reports suggest that the first reactor of the Kudankulam power plant is close to operational. With state discoms struggling, advocates of nuclear power see Kudankulam as a necessary boost to India’s struggling power sector.  The Kudankulam... अधिक पढ़े
Pallavi - अक्टूबर 22, 2012
According to a press release, the Ministry of Civil Aviation is considering abolishing the development fee being levied at the Delhi and Mumbai airports.  The Ministry has already asked the Kolkata and Chennai airports not to levy a development... अधिक पढ़े
Vishnu - अक्टूबर 17, 2012
Recently, the Kelkar Committee published a roadmap for fiscal consolidation.  The report stresses the need and urgency to address India’s fiscal deficit.  A high fiscal deficit – the excess of government expenditure over receipts – can be... अधिक पढ़े
Simran - सितंबर 20, 2012
On September 14, 2012 the government announced a new FDI policy for the broadcasting sector.  Under the policy, FDI up to 74% has been allowed in broadcasting infrastructure services.  Previously the maximum level of FDI permitted in most... अधिक पढ़े
Pallavi - सितंबर 19, 2012
On September 14, 2012, the central government announced that foreign airlines would now be allowed to invest up to 49% in domestic airlines.  Under the policy announced by the government, the ceiling of 49% foreign investment includes... अधिक पढ़े
Karan - अगस्त 17, 2012
The Comptroller and Auditor General (CAG) released a Performance Audit of Allocation of Coal Blocks and Augmentation of Coal Production, on August 17, 2012.  Some of the main findings and recommendations of the report are highlighted below... अधिक पढ़े
Sana - अगस्त 7, 2012
Last month, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) issued revised guidelines for the registration of the Pension Fund Managers (PFMs).  These guidelines are for the PFMs to manage the National Pension System (NPS) in the... अधिक पढ़े
Karan - जुलाई 27, 2012
Reports suggest that a debt restructuring plan is being prepared for power distribution companies (discoms) in seven states - Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Haryana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Madhya Pradesh.  According to some estimates... अधिक पढ़े
admin_2 - जुलाई 2, 2012
The National Telecom Policy was adopted by the cabinet on May 31, 2012.  It was released in public domain later in June.  Among other things, the policy aims to provide a single licence framework, un-bundle spectrum from licences, and... अधिक पढ़े
Karan - मई 24, 2012
Government owned Oil Marketing Companies (OMCs) raised the price of petrol by Rs 6.28 per litre on May 23, 2012.  After the inclusion of local taxes, this price hike amounts to an increase of Rs 7.54 per litre in Delhi.  India met 76... अधिक पढ़े
Karan - मई 22, 2012
There has been no resolution so far to the issue of assured fuel supply from Coal India Limited (CIL) to power producers.  According to reports, while CIL released a model supply agreement in April 2012, so far only around 13 Fuel Supply... अधिक पढ़े
Simran - अप्रैल 27, 2012
TRAI released its recommendations on auction of spectrum on April 23, 2012.   The recommendations are in pursuance of the Supreme Court order cancelling 122 telecom licences.  The cancellation was ordered on grounds of... अधिक पढ़े
Simran - अक्टूबर 25, 2011
The Ministry of Communications and Information Technology released three draft policies on telecommunications, information technology and electronics.  The Ministry has invited comments on the draft policies, which may be sent to ... अधिक पढ़े
Vivake - सितंबर 26, 2011
Last week, the Planning Commission filed an affidavit in the Supreme Court updating the official poverty line to Rs 965 per month in urban areas and Rs 781 in rural areas. This works out to Rs 32 and and Rs 26 per day, respectively. The perceived... अधिक पढ़े