Revamping India's Higher Education System

विधान

Revamping India's Higher Education System

Kaushiki - अप्रैल 29, 2010 Comments

The shortage of skilled man-power is a cause for concern in most sectors in India. Experts acknowledge that the present higher education system in India is not equipped to address this problem without some changes in the basic structure. Official records show that the gross enrollment ratio in higher education is only 11 per cent while the National Knowledge Commission says only seven per cent of the population between the age group of 18-24 enters higher education. Even those who have access are not ensured of quality. Despite having over 300 universities, not a single Indian university is listed in the top 100 universities of the world. Present Regulatory framework The present system of higher education is governed by the University Grants Commission (UGC), which is the apex body responsible for coordination, determination and maintenance of standards, and release of grants. Various professional councils are responsible for recognition of courses, promotion of professional institutions and providing grants to undergraduate programmes. Some of the prominent councils include All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI) and the Bar Council of India (BCI). The Central Advisory Board of Education coordinates between the centre and the states.

Universities in India can be established by an Act of Parliament or state legislatures such as Delhi University, Calcutta University and Himachal Pradesh University. Both government-aided and unaided colleges are affiliated with a university. The central government can also declare an institution to be a deemed university based on recommendation of the University Grants Commission. There are about 130 deemed universities and includes universities such as Indian Institute of Foreign Trade and Birla Institute of Technology. Such universities are allowed to set their own syllabus, admission criteria and fees. Some prominent institutions are also classified as institutions of national importance. Reforms in Higher Education There have been calls to revamp the regulatory structure, make efforts to attract talented faculty, and increase spending on education from about 4% of the Gross Domestic Product (GDP) to about 6%. Presently, the allocation for higher education is at a measly 0.7% of GDP. From time to time government appointed various expert bodies to suggest reforms in the education sector. The two most recent recommendations were made by the National Knowledge Commission (NKC) formed in 2005 under the chairmanship of Mr Sam Pitroda and the Committee to Advise on Renovation and Rejuvenation of Higher Education, formed in 2008 under the chairmanship of Shri Yashpal.

Key Recommendations of NKC	Key Recommendations of Yashpal Committee
Presently, India has about 350 universities. Around 1,500 universities should be opened nationwide so that India is able to attain a gross enrolment ratio of at least 15% by 2015. Existing universities should be reformed through revision of curricula at least once in three years, supplementing annual examination with internal assessment, transition to a course credit system, attract talented faculty by improving working conditions and incentives. A Central Board of Undergraduate Education should be established, along with State Boards of Undergraduate Education, which would set curricula and conduct examinations for undergraduate colleges that choose to be affiliated with them. An Independent Regulatory Authority for Higher Education (IRAHE) should be formed. IRAHE should be independent of all stakeholders and be established by an Act of Parliament. The UGC would focus on disbursement of grants and maintaining public institutions of higher learning. The regulatory function of the AICTE, MCI, and BCI would be performed by IRAHE. The IRAHE shall have the power to set and monitor standards, accord degree-granting power to institutions of higher education, license accreditation agencies, and settle disputes. Same norms shall apply to all institutions irrespective of whether they are public or private, domestic or international. Quality of education can be enhanced by stringent information disclosure norms, evaluation of courses by teachers and students, rethinking the issue of salary differentials within and between universities to retain talented faculty, formulating policies for entry of foreign institutions in India and the promotion of Indian institutions abroad.	The academic functions of all the professional bodies (such as UGC, AICTE, MCI, and BCI) should be subsumed under an apex body for higher education called the National Commission for Higher Education and Research (NCHER), formed through Constitutional amendment. The professional bodies should be divested of their academic functions. They should only be looking after the fitness of the people who wish to practice in their respective fields by conducting regular qualifying examination. Establish a National Education Tribunal with powers to adjudicate on disputes among stake-holders within institutions and between institutions so as to reduce litigation in courts involving universities and higher education institutions. Curricular reform should be the top-most priority of the NCHER. It should be based on the principles of mobility within a full range of curricular areas. Vocational education sector should be brought within the purview of universities. NCHER should promote research in the university system through the creation of a National Research Foundation. Practice of according status of deemed university be stopped till the NCHER takes a considered view on it. NCHER should identify the best 1500 colleges across India and upgrade them as universities. A national testing scheme for admission to the universities on the pattern of the GRE to be evolved which would be open to all the aspirants of University education, to be held more than once a year. Quantum of central financial support to state-funded universities should be enhanced substantially on an incentive pattern.
Sources: The Report to the Nation, 2006-09, NKC; Yashpal Committee Report, 2009; PRS

The Draft NCHER Bill, 2010 In response to the reports, the government drafted a Bill on higher education and put it in the public domain. The draft National Commission for Higher Education and Research Bill, 2010 seeks to establish the National Commission for Higher Education and Research whose members shall be appointed by the President on the recommendation of the selection committee (include Prime Minister, Leader of the Opposition in Lok Sabha, Speaker). The Commission shall take measures to promote autonomy of higher education and for facilitating access, inclusion and opportunities to all. It may specify norms for grant of authorisation to a university, develop a national curriculum framework, specify requirement of academic quality for awarding a degree, specify minimum eligibility conditions for appointment of Vice Chancellors, maintain a national registry, and encourage universities to become self regulatory. Vice Chancellors shall be appointed on the recommendation of a collegium of eminent personalities. The national registry shall be maintained with the names of persons eligible for appointment as Vice Chancellor or head of institution of national importance. Any person can appeal a decision of the Commission to the National Educational Tribunal. (For opinions by some experts on the Bill, click here and here.) Other Bills that are in the pipeline include The Foreign Educational Institutions (Regulation of Entry and Operation) Bill, 2010; the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) (Amendment) Bill, 2010; and the Innovation Universities Bill, 2010.

आर्म्स एक्ट, 1959 में संशोधन

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Rohin Garg - दिसंबर 5, 2019 Comments

हाल ही में लोकसभा में आर्म्स (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया गया और इस शीतकालीन सत्र में बिल को पारित किया जाना अधिसूचित है। बिल आर्म्स एक्ट, 1959 में संशोधन करता है जोकि भारत में हथियारों के रेगुलेशन से संबंधित है। आर्म्स की परिभाषा में बंदूकें, तलवार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं। बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गैर कानूनी हथियारों को रखने और आपराधिक गतिविधियों के बीच बढ़ते संबंध का संकेत दिया है। कोई व्यक्ति कितनी लाइसेंसशुदा बंदूकें रख सकता है, बिल उस संख्या को कम करता है, साथ ही एक्ट के अंतर्गत कुछ अपराधों की सजा बढ़ाता है। बिल में अपराधों की नई श्रेणियों को भी प्रस्तावित किया गया है। इस पोस्ट में हम बिल के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट कर रहे हैं।

एक व्यक्ति को कितनी बंदूकों रखने की अनुमति है?

आर्म्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत एक व्यक्ति को तीन लाइसेंसशुदा बंदूकें रखने की अनुमति है। बिल इसे कम करके एक बंदूक करता है। इसमें उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर मिलने वाला लाइसेंस भी शामिल है। बिल एक साल की समय सीमा प्रदान करता है जिस दौरान अतिरिक्त बंदूकों को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज या निर्दिष्ट लाइसेंसशुदा बंदूक डीलर के पास जमा करना होगा। बिल बंदूकों के लाइसेंस की वैधता की अवधि को बढ़ाकर तीन से पांच वर्ष करता है।

उल्लेखनीय है कि 2017 में आर्म्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत भारत में 63,219 बंदूकें जब्त की गईं। इनमें से सिर्फ 3,525 (5.5%) लाइसेंसशुदा बंदूकें थीं। इसके अतिरिक्त 2017 में एक्ट के अंतर्गत बंदूकों से संबंधित 36,292 मामले पंजीकृत किए गए जिनमें से 419 (1.1%) मामले लाइसेंसशुदा बंदूकों के थे। [1] यह प्रवृत्ति निर्दिष्ट अपराधों के स्तर पर भी कायम थी, जहां सिर्फ 8.5% अपराधों में लाइसेंसशुदा बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। [2]

मौजूदा अपराधों में क्या बदलाव किए गए हैं?

वर्तमान में एक्ट लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफर, परिवर्तन, टेस्टिंग या प्रूफिंग पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त बिल गैर लाइसेंसशुदा बंदूकों को हासिल करने या खरीदने तथा लाइसेंस के बिना एक श्रेणी की बंदूकों को दूसरी श्रेणी में बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें बंदूकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किए गए संशोधन भी शामिल हैं।

बिल अनेक मौजूदा अपराधों से संबंधित सजा में संशोधन भी प्रस्तावित करता है। उदाहरण के लिए एक्ट में निम्नलिखित के संबंध में सजा निर्दिष्ट है: (i) गैर लाइसेंसशुदा हथियार की मैन्यूफैक्चरिंग, खरीद, बिक्री, ट्रांसफर, परिवर्तन सहित अन्य क्रियाकलाप, (ii) लाइसेंस के बिना बंदूकों को छोटा करना या उनमें परिवर्तन, और (iii) प्रतिबंधित बंदूकों का आयात या निर्यात। इन अपराधों के लिए तीन से सात वर्ष की सजा है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ता है। बिल इसके लिए सात वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

एक्ट लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों (जैसे ऑटोमैटिक और सेमी-ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल्स) से डील करने पर सात से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। बिल ने न्यूनतम सजा को सात वर्ष से 10 वर्ष कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में अपराधी को मृत्यु दंड का प्रावधान था। बिल में इस सजा को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास किया गया है, जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

क्या नए अपराधों को प्रस्तावित किया गया है?

बिल कुठ नए अपराधों को जोड़ता है। जैसे पुलिस या सशस्त्र बलों से जबरन हथियार लेना बिल के अंतर्गत अपराध है। ऐसा करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त लापरवाही से बंदूकों के इस्तेमाल पर सजा निर्धारित करता है, जैसे शादियों या धार्मिक आयोजनों में गोलीबारी करना, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ऐसे मामले पर दो साल तक की सजा होगी, या एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ेंगी।

बिल ‘अवैध तस्करी’ की परिभाषा भी जोड़ता है। इसमें भारत में या उससे बाहर उन बंदूकों या एम्यूनिशन का व्यापार, उन्हें हासिल करना तथा उनकी बिक्री करना शामिल है जो एक्ट में चिन्हित नहीं हैं या एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। बिल अवैध तस्करी के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

क्या बिल संगठित अपराध के मुद्दे को उठाता है?

बिल ‘संगठित अपराध’ की परिभाषा भी प्रस्तावित करता है। ‘संगठित अपराध’ का अर्थ है, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा आर्थिक या दूसरे लाभ लेने के लिए गैर कानूनी तरीकों को अपनाकर, जैसे हिंसा का प्रयोग करके या जबरदस्ती, गैर कानूनी कार्य करना। संगठित आपराधिक सिंडिकेट का अर्थ है, संगठित अपराध करने वाले दो या उससे अधिक लोग। बिल संगठित आपराधिक सिंडिकेट के सदस्यों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव रखता है। उदाहरण के लिए गैर लाइसेंसशुदा बंदूक रखने पर किसी व्यक्ति को न्यूनतम सात साल की कैद हो सकती है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि सिंडिकेट के सदस्य द्वारा गैर लाइसेंसशुदा बंदूक रखने पर 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह सजा उन गैर सदस्यों पर भी लागू होगी जिन्होंने सिंडिकेट की तरफ से एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

[1] Crime in India 2017, National Crime Records Bureau, October 21, 2019, http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2017/pdfs/CII2017-Full.pdf.

[2] Crime in India 2016, National Crime Records Bureau, October 10, 2017, http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20Complete%20PDF%20291117.pdf.

सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ का कार्यकाल और वेतन

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Anya Bharat Ram - अक्टूबर 31, 2019 Comments

सूचना का अधिकार (संशोधन) एक्ट, 2019 द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन किया गया है। आरटीआई एक्ट, 2005 में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमश: चीफ इनफॉरमेशन कमीश्नर (सीआईसी) और इनफॉरमेशन कमीश्नरों (आईसीज़) के कार्यकाल, सेवा की शर्तें और वेतन को विनिर्दिष्ट किया गया था। आरटीआई (संशोधन) एक्ट, 2019 में इन प्रावधानों को हटाया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के जरिए सेवा शर्तों और वेतन को अधिसूचित करेगी।[1]^,[2]

सूचना का अधिकार नियम, 2019 को 24 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था।[3] इन नियमों में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमशः सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल, सेवा शर्तों और वेतन को निर्धारित किया गया है। तालिका 1 में सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल और वेतन से संबंधित प्रावधानों की तुलना की गई है।

तालिका 1: सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के प्रावधानों की तुलना

प्रावधान

आरटीआई एक्ट, 2005

आरटीआई नियम, 2019

कार्यकाल

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

वेतन

सीआईसी और आईसीज़ का वेतन (केंद्रीय स्तर पर) चीफ इलेक्शन कमीश्नर और इलेक्शन कमीश्नर को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर (2,50,000 रुपए प्रति माह) होगा।

इसी प्रकार, सीआईसी और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः इलेक्शन कमीश्नरों (2,50,000 रुपए प्रति माह) और राज्य सरकार के मुख्य सचिव (2,25,000 रुपए प्रति माह) को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर होगा।

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन प्रति माह क्रमशः 2,50,000 रुपए और 2,25,00 रुपए होगा।

सीआईसीज़ और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन प्रति माह 2,25,000 रुपए होगा।

Source: The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019; The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2017; Indian Administrative Services (Pay) Rules, 2016; PRS.

[1] Right to Information Act, 2005, https://rti.gov.in/rti-act.pdf.

[2] Right to Information (Amendment Act), 2019, file:///C:/Users/Dell/Downloads/The%20Right%20to%20Information%20(Amendment)%20Bill,%202019%20Text.pdf.

[3] The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/213438.pdf.

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