Petroleum Secretary S Sundareshan, while addressing a press Conference on Friday, announced the government’s decision to deregulate prices of petrol. Petrol prices shall now be subject to periodic revisions based on fluctuations in market prices. An immediate hike of Rs. 3.50 per litre has already been affected. Prices of diesel shall be deregulated in stages while those of kerosene and LPG shall continue to be regulated by the government. For the moment, diesel has been hiked by Rs. 2 per litre, kerosene by Rs. 3 per litre and LPG by Rs. 35 per cylinder. Crude to retail: Pricing and under-recoveries India imports about 80% of its crude oil requirement.  Therefore, the cost of petroleum products in India is linked to international prices. The Indian barrel of crude cost $78 in March 2010. Once crude is refined, it is ready for retail. This retail product, is then taxed by the government (both Centre and State) before it is sold to consumers. Taxes are levied primarily for two reasons: to discourage consumption and as a source of revenue. Taxes in India are in line with several developed nations, with the notable exception of the US (See Note 1) Before the current hike, taxes and duties in Delhi accounted for around 48% of the retail price of petrol and 24% of the retail price of diesel. (Click Here for details) Ideally, the retail prices of petroleum products should then be determined as: Retail prices = Cost of production + taxes + profit margins However, in practice, the government indicates the price at which PSU oil companies sell petroleum products. Since these oil companies cannot control the cost of crude (the primary driver of the cost of production) or the taxes, the net result is an effect on their profit margins. In cases where the cost of production and taxes exceeds the prescribed retail price, the profit margins become negative. These negative profit margins are called ‘under-recoveries’. When international crude prices rose above $130 in 2008, under-recoveries reached an all-time high of Rs. 103,292 crore. Even at much lower prices in 2009-10 (averaging at $70 per barrel), under-recoveries totalled Rs. 46,051 crore. (See Note 2) The latest move is an effort to reduce these under-recoveries. The government cited the recommendations of the Kirit Parkih Committee while announcing its decision (Summary - Kirit Parikh Committee report). Any alternatives to price hike? As is evident from above, under-recoveries can also be reduced by decreasing taxes. In fact, one might argue that by both taxing the product and offering a subsidy, the government is complicating the situation. Usually whenever subsidization coexists with taxation, it serves the purpose of redistribution. For example, taxes might be collected universally but subsidy be granted to the weaker sections only. However, this is not the case in the current situation. What needs to be noted here is that these taxes are a very significant source of revenue. In fact, the total taxes paid by the oil sector to the central and state governments were around 3% of GDP in 2008-09 (See Note 3). Reducing taxes now might make it difficult for successive governments to raise taxation rates on petroleum products again. Moreover, though taxes are levied both by the Centre and the States, the subsidy is borne only by the Centre. Hence, the current arrangement is beneficial to the States. Possible future scenarios The opposition has voiced concerns that the hike in prices is likely to lead to even higher inflation and will further burden the consumer. The Chief Economic Advisor to the Finance Ministry, Dr. Kaushik Basu, however, told the media that these changes would have a beneficial effect on the economy. According to him,

"The (decontrol of petrol prices), coupled with price increase for LPG (cooking gas) and kerosene, will have an immediate positive impact on inflation. I expect an increase of 0.9 percentage points in the monthly Wholesale Price Index (WPI) inflation".

 

However, he added, that since the hike in fuel prices would push down fiscal and revenue deficit,

"they will exert a downward pressure on prices… More importantly, from now on, if there is a global shortage and the international price of crude rises, this signal will be transmitted to the Indian consumer. It will rationalise the way we spend money, the kinds and amount of energy we use, and the cars we manufacture. It is an important step in making India a more efficient, global player”.

It remains to be seen how the actual situation pans out. Notes 1) Share of tax in retail price (%)

Country Petrol Diesel
France 61% 46%
Germany 63% 47%
Italy 59% 43%
Spain 52% 38%
UK 64% 57%
Japan 48% 34%
Canada 32% 25%
USA 14% 16%
India (Del) 48% 24%

Source:  Petroleum Planning and Analysis Cell, PRS (Data as of Feb, 2010) 2) Under-recoveries by oil companies (Rs Crore)

Year Petrol Diesel PDS Kerosene Domestic LPG Total
2004-05 150 2,154 9,480 8,362 20,146
2005-06 2,723 12,647 14,384 10,246 40,000
2006-07 2,027 18,776 17,883 10,701 49,387
2007-08 7,332 35,166 19,102 15,523 77,123
2008-09 5,181 52,286 28,225 17,600 103,292
2008-09 5,151 9,279 17,364 14,257 46,051

Source:  Petroleum Planning and Analysis Cell, PRS 3) Contribution to Central and State taxes by Oil Sector (2008-09)

Category Rs (crore)
Sales tax 63,349
Excise duty 60,875
Corporate tax 12,031
Customs duty 6,299
Others (Centre) 5,093
Other (State) 4,937
Profit petroleum 4,710
Dividend 4,504
Total 1,61,798

Source:  Petroleum Planning and Analysis Cell

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए विभिन्न कानून बनाए हैं, खासकर लोक सेवा आयोगों की भर्तियों से जुड़ी परीक्षाओं के लिए। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड में कई मौकों पर नकल और पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं जिनमें 2016 में पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा और 2021 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा शामिल हैं। जनवरी 2023 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पेपर भी लीक हो गए थे। राज्य में नकल की हाल की घटनाओं के चलते विरोध हुए और अशांति भड़की। इसके बाद 11 फरवरी, 2023 को राज्य ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और दंड देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया मार्च 2023 में उत्तराखंड विधानसभा ने अध्यादेश की जगह बिल पारित किया। अध्यादेश के लागू होने के बाद कई खबरें आई हैं कि फॉरेस्ट गार्ड और सेक्रेटेरियट गार्ड जैसे पदों की सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल करने पर उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया गया। नकल के ऐसे ही मामले दूसरे राज्यों में भी सामने आए हैं। न्यूज रिपोर्टों के अनुसार2015 के बाद से गुजरात में ऐसी कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है, जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो फरवरी 2023 में गुजरात विधानसभा ने भी सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल के लिए सजा निर्दिष्ट करने वाला एक कानून पारित किया। अन्य राज्यों जैसे राजस्थान (2022 में एक्ट पारित किया गया)उत्तर प्रदेश (1998 में एक्ट पारित किया गयाऔर आंध्र प्रदेश (1997 में एक्ट पारित किया गयामें भी इसी तरह के कानून हैं। इस ब्लॉग में हम कुछ राज्यों के नकल विरोधी कानूनों के बीच तुलना कर रहे हैं (तालिका 1 देखें)और कुछ विचारणीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। 

नकल विरोधी कानूनों के विशिष्ट प्रावधान

राज्यों के नकल विरोधी कानूनों में आमतौर पर ऐसे प्रावधान होते हैं जो सरकारी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों और अन्य समूहों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग पर दंड निर्दिष्ट करते हैं। इन परीक्षाओं में राज्यों के लोक सेवा आयोगों और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाएं शामिल हैं। मोटे तौर पर, अनुचित साधन के मायने हैं, जब उम्मीदवार अनाधिकृत मदद ले या लिखित सामग्री का अनाधिकृत इस्तेमाल करे। इन कानूनों में परीक्षाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को भी इस बात से प्रतिबंधित किया गया है कि वे अपनी भूमिका के कारण प्राप्त किसी भी जानकारी का खुलासा करें। गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान के हालिया कानूनों में अनुचित साधनों की परिभाषा में उम्मीदवारों का इम्पर्सनैशन (यानी किसी दूसरे की जगह परीक्षा देना) और एग्जाम पेपर को लीक करना भी शामिल है। उत्तराखंडगुजरातराजस्थानउत्तर प्रदेशछत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक एड्स के उपयोग पर रोक लगाते हैं। इस तरह के अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए अधिकतम जेल की सजा उत्तर प्रदेश में तीन महीने से लेकर आंध्र प्रदेश में सात वर्ष तक है।

विचारणीय मुद्दे

गुजरात और उत्तराखंड में नकल विरोधी कानूनों में नकल के लिए अपेक्षाकृत कड़े प्रावधान हैं। उत्तराखंड के कानून में नकल करते हुए या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर तीन वर्ष की जेल की सजा है (पहले अपराध के लिए)। चूंकि एक्ट विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों के बीच अंतर नहीं करता हैइसलिए संभव है कि परीक्षार्थी को होने वाली सजा उसके अपराध के अनुपात में न हो। अधिकतर अन्य राज्यों मेंऐसे अपराधों के लिए कारावास की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है। आंध्र प्रदेश में न्यूनतम कारावास की अवधि तीन वर्ष है। हालांकि सभी राज्यों में दंड के संबंध में एक सीमा दी गई है, यानी नकल के तरीके और उस नकल के असर के आधार पर जज कारावास की अवधि (निर्दिष्ट सीमा के भीतर) तय कर सकता है।  तालिका 1 में आठ राज्यों में कुछ अपराधों की सजा के बीच तुलना की गई है। 

उत्तराखंड के कानून में एक प्रावधान है जिसके तहत चार्जशीट दायर होने पर परीक्षार्थी को दो से पांच वर्ष के लिए राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया जाता है, भले ही दोष सिद्ध न हुआ हो। इस प्रकार यह कानून आरोपी को सिर्फ मुकदमा चलने पर परीक्षा देने से रोकता है, जबकि यह संभावना हो सकती है कि वह व्यक्ति अंततः निर्दोष साबित हो। गुजरात और राजस्थान के कानून भी उम्मीदवारों को दो वर्षों के लिए निर्दिष्ट परीक्षाओं में बैठने से रोकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब उनका दोष सिद्ध हो गया हो।

विभिन्न राज्यों में इन कानूनों का दायरा भी अलग-अलग है। उत्तराखंड और राजस्थान में नकल विरोधी कानून सिर्फ राज्य सरकार के विभागों (जैसे लोक सेवा) की भर्ती परीक्षाओं पर लागू होते हैं। अन्य छह राज्यों में ये कानून डिप्लोमा और डिग्री जैसी शैक्षणिक योग्यता देने वाले शैक्षणिक संस्थानों की परीक्षाओं पर भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित तरीकों की रोकथाम) एक्ट, 2023 के दायरे में आती हैं। सवाल यह है कि क्या शैक्षणिक संस्थानों की परीक्षाओं में भी वैसी ही सजा होना उचित है, जैसी सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं के लिए दी जाती है, चूंकि दोनों स्थितियों में होने वाला असर अलग-अलग होता है।

स्रोत: राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) एक्ट, 2022; उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 1998; छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2008; उड़ीसा परीक्षा संचालन एक्ट, 1988; आंध्र प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (कदाचार और अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 1997; झारखंड परीक्षा संचालन एक्ट, 2001, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय) एक्ट, 2023, गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित तरीकों की रोकथाम) एक्ट, 2023; पीआरएस।