- Mobility (including purchase of bullet proof and mine proof vehicles)
- Weaponry
- Communication Systems
- Training
- Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau
- Equipments
- Buildings
Under this scheme, States have been clubbed into different categories and Centre-State cost sharing is category specific. Since 2005-06, States have been categorized as category ‘A’ and ‘B’ with 100% and 75% Central funding respectively. All the North Eastern States, namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim have been placed in category ‘A’ and thus, are entitled to receive 100% Central assistance for implementation of their annual approved plans. Recently, CAG decided to evaluate the working of the scheme and commissioned ‘performance audit’ reviews covering select general category and special category States. Each review covers a contiguous five year period between 2000 and 2007, but varies across selected states. For the periods under review, each state had a plan outlay (the total amount proposed to be spent in modernizing the state's police forces). However, in most cases, the actual release of funds fell significantly short of this outlay - in some cases the Centre did not contribute its share, in others the States lagged behind. For instance, in the case of Bihar, the Centre released only 56% of its share; while in the case of Rajasthan and West Bengal, the States did not release any funds at all. The graph below shows the actual releases by the Centre and the States (as percentages of their share in the proposed outlays): 
Further, even the funds that were released were not fully utilized. Thus, the amount finally spent fell significantly short of the initial proposal. The graph below shows the actual expenditure by State: 
Following are some of the other main findings from the CAG report:
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Table 1: Summary of main findings in the CAG audit for different states for Modernisation of State Police Forces |
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Purpose for which money was sanctioned |
Summary of CAG Findings |
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Planning (Every state has to propose an Annual Action Plan every year. The plan is approved by the Ministry of Home Affairs and money is released as per the plan.) |
§ Submissions by the states to the MHA were delayed. § There were also delays in the clearance granted by the MHA. § In various states such as, a) Andhra Pradesh – the government spent money on works not covered by the Annual Action Plan. b) Bihar – Persistent delays in preparation of the Plan by the state police. c) West Bengal – the plans drawn up by the state did not include items covered under the scheme. |
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Mobility |
§ Overall shortage of vehicles was observed. Most of the new vehicles replaced the old ones. § The police response time was too long in some states. § To give examples from some states: a) Andhra Pradesh – 58 percent of vehicles procured were utilised for replacing old vehicles. b) Bihar – the shortage of vehicles was 43 percent. c) Uttar Pradesh – 2400 vehicles were procured against a shortage of nearly 10,000 vehicles. |
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Residential and non-residential buildings |
§ There were considerable delays in construction of buildings in most states. Consequently, police forces’ own security was in jeopardy. § In states such as: a) Andhra Pradesh – 53 percent of staff quarters and 43 percent of official buildings were not completed (2007). b) Bihar – The total requirement of housing was nearly 60,000. Only six percent of this were included in the Plan. c) Jharkhand – District Control rooms remained non-functional because of shortage of manpower. |
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Weapons |
§ Police force in states continue to depend on outdated weapons. § Shortages of weapons also happened as acquisition from ordnance factories was very slow. § The weapons that were procured were mostly kept in the district headquarters. § In some states such as, a) Bihar – AK-47s were kept at the disposal of bodyguards of VIPs. b) West Bengal – Adequate weapons were not supplied to extremist prone police stations. |
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Communication |
§ Police Telecommunication Networks were not set up successfully in some states. In others, network was functional only up to the district level. § Shortages of various communication equipments were also observed. § In some states such as, a) Bihar - The Police Telecommunication Network system (costing Rs. 4.96 crore) remained non-functional due to non-construction of tower. b) Maharashtra – Of the 850 purchased Remote Station Units, 452 were lying in stores. |
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Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau |
§ In most States the Forensic Science Laboratories lacked adequate infrastructure. § In the absence of automatic finger print identification systems, investigation was being done manually in some States. § In some states such as, a) Maharashtra - There were significant delays in receipt and installation. There was also shortage (284 vacant posts) of technical manpower. b) West Bengal - Performance of the Forensic Science Laboratory was poor and in some cases, the delay in issue of investigation reports was as high as 45 months. |
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Training |
§ It was observed that the percentage of police personnel trained was very low. § Training infrastructure was also inadequate. § In some states such as, a) Bihar - Only 10 per cent of total force was trained. b) West Bengal - Live training was not imparted for handling useful weapons and this severely affected the performance of police forces. |
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Sources: CAG Compendium of Performance Audit Reviews on Modernisation of Police Force; PRS. Note: The audit has been done broadly from 2000 to 2007. Consequently, the period of audit for different states may vary. |
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Table 1: Summary of main findings in the CAG audit for different states for Modernisation of State Police Forces |
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Purpose for which money was sanctioned |
Summary of CAG Findings |
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Planning (Every state has to propose an Annual Action Plan every year. The plan is approved by the Ministry of Home Affairs and money is released as per the plan.) |
§ Submissions by the states to the Ministry of Home Affairs (MHA) were delayed. § There were also delays in the clearance granted by the MHA. § In various states such as, a) Andhra Pradesh – the government spent Rs 32 crore on works not covered by the Annual Action Plan. b) Bihar – Persistent delays in preparation of the Plan by the state police. c) West Bengal – the plans drawn up by the state did not include items covered under the scheme. |
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Mobility |
§ Overall shortage of vehicles was observed. Most of the new vehicles replaced the old ones, and no additions were made. § The police response time was too long in some states. § To give examples from some states: a) Andhra Pradesh – 58 percent of vehicles procured were utilised for replacing old vehicles. b) Bihar – the shortage of vehicles was 43 percent. c) Uttar Pradesh – 2400 vehicles were procured against a shortage of nearly 10,000 vehicles. 203 ambassador cars were procured, though only 55 were approved by the MHA. |
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Residential and non-residential buildings |
§ There were considerable delays in construction of buildings in most states. Consequently, police forces’ own security was in jeopardy. Satisfaction levels with the housing provided were also very low. § In states such as: a) Andhra Pradesh – 53 percent of staff quarters and 43 percent of official buildings were not completed (2007). b) Bihar – The total requirement of housing was nearly 60,000. Only six percent of this were included in the Plan, and only 1045 units were completed by 2006. c) Jharkhand – District Control rooms remained non-functional even after spending Rs 2 crore because of shortage of manpower. |
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Weapons |
§ It was observed that the police force in states continue to depend on outdated weapons. § Shortages of weapons also happened as acquisition from ordnance factories was very slow. § The weapons that were procured were mostly kept in the district headquarters. § In some states such as, a) Bihar – AK-47s were kept at the disposal of bodyguards of VIPs. b) West Bengal – Adequate weapons were not supplied to extremist prone police stations. |
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Communication |
§ Police Telecommunication Networks were not set up successfully in some states. In others, network was functional only up to the district level. § Shortages of various communication equipments were also observed. § In some states such as, a) Bihar - The Police Telecommunication Network system (costing Rs. 4.96 crore) remained non-functional due to non-construction of tower. b) Maharashtra – Of the 850 purchased Remote Station Units, 452 were lying in stores. |
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Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau |
§ In most States the Forensic Science Laboratories lacked adequate infrastructure. § In the absence of automatic finger print identification systems, investigation was being done manually in some States. § In some states such as, a) Maharashtra - There were significant delays in receipt and installation. There was also shortage (284 vacant posts) of technical manpower. b) West Bengal - Performance of the Forensic Science Laboratory was poor and in some cases, the delay in issue of investigation reports was as high as 45 months. |
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Training |
§ It was observed that the percentage of police personnel trained was very low. § Training infrastructure was also inadequate. § In some states such as, a) Bihar - Only 10 per cent of total force was trained. b) West Bengal - Live training was not imparted for handling useful weapons and this severely affected the performance of police forces. |
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Sources: CAG Compendium of Performance Audit Reviews on Modernisation of Police Force; PRS. Note: The audit has been done broadly from 2000 to 2007. Consequently, the period of audit for different states may vary. |
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केंद्र सरकार ने दो बार पहले भी एमएसएमईज़ की परिभाषा में संशोधन के प्रयास किए हैं। इससे पहले सरकार ने एमएसएमई विकास (संशोधन) बिल, 2015 को पेश किया था जिसमें एमएसएमईज़ की मैन्यूफैक्चरिंग और सेवाओं के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव था।[3] 2018 में इस बिल को वापस ले लिया गया और दूसरा बिल पेश किया गया। एमएसएमई विकास (संशोधन) बिल, 2018 नामक इस बिल में निम्नलिखित प्रस्तावित था: (i) एमएसएमईज़ के वर्गीकरण के लिए निवेश के बजाय वार्षिक टर्नओवर को मानदंड के रूप में इस्तेमाल करना, (ii) मैन्यूफैक्चरिंग और सेवाओं के बीच के अंतर को समाप्त करना, और (iii) केंद्र सरकार को अधिसूचना के जरिए टर्नओवर की सीमा में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करना।[4] 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ 2018 का बिल लैप्स हो गया।
तालिका 1: एमएसएमईज़ को परिभाषित करने के मानदंड के बीच तुलना
| 2006 एक्ट | 2015 बिल | 2018 बिल | कैबिनेट (जून 2020) |
|||
|
मानदंड |
निवेश |
निवेश |
टर्नओवर |
निवेश और टर्नओवर |
||
|
प्रकार |
मैन्यूफैक्चरिंग |
सेवा |
मैन्यूफैक्चरिंग |
सेवा |
दोनों |
दोनों |
|
सूक्ष्म |
25 लाख रुपए तक |
10 लाख रुपए तक |
50 लाख रुपए तक |
20 लाख रुपए तक |
5 करोड़ रुपए तक |
निवेश: 1 करोड़ रुपए तक |
|
लघु |
25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए |
10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए |
50 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए |
20 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए |
5 करोड़ रुपए से 75 करोड़ रुपए |
निवेश: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए |
|
मध्यम |
5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए |
2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए |
10 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए |
5 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए |
75 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए |
निवेश: 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए |
Sources: MSME Development 2006 Act, MSME Development Amendment Bills 2015 and 2018, PIB update on cabinet approval; PRS.
विश्व स्तर पर एमएसएमईज़ के वर्गीकरण के मानदंड
हालांकि भारत में अब निवेश और वार्षिक टर्नओवर को एमएसएमईज़ के वर्गीकरण के मानदंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, विश्व के अनेक देश व्यापक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या को मानदंड के रूप में प्रयोग करते हैं। एमएसएमईज़ पर भारतीय रिजर्व बैंक की एक्सपर्ट कमिटी (2019) ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के एक अध्ययन का हवाला दिया था जिसे 2014 में किया गया था। इस अध्ययन में 155 देशों के विभिन्न संस्थानों की 267 परिभाषाओं का विश्लेषण किया गया था।[5],[6] अध्ययन के अनुसार, अनेक देश एमएसएमईज़ को वर्गीकृत करने के लिए कई मानदंडों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। 92% परिभाषाओं में कर्मचारियों की संख्या को कई मानदंडों में से एक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जिन अन्य मानदंडों को इस्तेमाल किया गया था, वे थे: (i) टर्नओवर (49%), और (ii) एसेट्स का मूल्य (36%)। 11% परिभाषाओं में वैकल्पिक मानदंडों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे: (i) लोन की मात्रा, (ii) वर्षों का अनुभव, और (iii) प्रारंभिक निवेश।
रेखाचित्र 1: आईएफसी रिपोर्ट (2014) के अनुसार, विश्व में एमएसएमई के वर्गीकरण के विभिन्न मानदंड
Sources: MSME Country Indicators 2014; International Finance Corporation; Report of the Expert Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises, Reserve Bank of India; PRS.
तालिका 2: एमएसएमईज़ को परिभाषित करने के लिए विभिन्न देशों के मानदंड
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देश |
कर्मचारियों की संख्या |
पूंजीl/परिसंपत्तियां |
टर्नओवर/बिक्री |
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बांग्लादेश |
ü |
ü |
|
|
ब्राजील |
ü |
|
|
|
चीन |
ü |
ü |
ü |
|
यूरोपीय संघ |
ü |
ü |
ü |
|
जापान |
ü |
ü |
|
|
मलयेशिया |
ü |
|
ü |
|
युनाइडेट किंगडम |
ü |
ü |
ü |
|
युनाइटेड स्टेट्स |
ü |
|
ü |
Sources: Report of the Expert Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (2019), Reserve Bank of India; PRS.
एमएसएमई की परिभाषा के मानदंडों का मूल्यांकन
निवेश: 2006 का एक्ट एमएसएमईज़ को वर्गीकृत करने के लिए प्लांट, मशीनरी और उपकरणों में निवेश का इस्तेमाल करता है। निवेश के मानदंड के साथ कुछ समस्याएं हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- निवेश के मानदंड के लिए फिजिकल वैरिफिकेशन की जरूरत होती है और इसके साथ अन्य खर्चे जुड़े हुए होते हैं।[7]
- महंगाई के कारण निवेश की सीमा को समय-समय संशोधित करना पड़ सकता है। उद्योग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने कहा था कि 2006 में एक्ट के अंतर्गत स्थापित सीमाएं महंगाई के कारण अप्रासंगिक हो गई हैं।7
- छोटे पैमाने पर कामकाज करने और अपनी अनौपचारिक प्रकृति के कारण कंपनियां खातों का उचित लेखा-जोखा नहीं रखतीं और इसलिए उन्हें मौजूदा परिभाषा के अंतर्गत एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल होता है।5
- निवेश आधारित वर्गीकरण से मिलने वाले लाभ के कारण प्रमोटर निवेश को बढ़ाते नहीं क्योंकि इससे उन्हें सूक्ष्म या लघु की श्रेणी से संबंधित लाभ मिलते रहते हैं।7
टर्नओवर: 2018 का बिल निवेश के मानदंड को पूरी तरह से हटाकर, वार्षिक टर्नओवर को एमएसएमईज़ के वर्गीकरण का एकमात्र मानदंड बनाने का प्रयास करता था। स्टैंडिंग कमिटी ने बिल के इस प्रस्ताव को मंजूर किया था कि निवेश के स्थान पर वार्षिक टर्नओवर के मानदंड का इस्तेमाल किया जाए।7 यह कहा गया था कि इससे निवेश के आधार पर वर्गीकरण की कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है। हालांकि टर्नओवर आधारित मानदंड के लिए वैरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, कमिटी ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) डेटा इस काम के लिए विश्वसनीय स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, यह भी कहा गया था कि:7
- टर्नओवर को वर्गीकरण के मानदंड के रूप में इस्तेमाल करने से कॉरपोरेट्स एमएसएमईज़ को दिए जाने वाले लाभों का दुरुपयोग कर सकते हैं। जैसे यह आशंका है कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़े टर्नओवर के साथ अधिक मात्रा में उत्पाद बनाए और फिर उसे जीएसटीएन के अंतर्गत सूक्ष्म या लघु उद्यमों के रूप मे पंजीकृत विभिन्न सबसिडियरी कंपनियों के जरिए मार्केट करे।
- कुछ उद्यमों का टर्नओवर कारोबार के आधार पर बदल सकता है, जिससे एक वर्ष के दौरान उद्यम के वर्गीकरण में बदलाव हो सकता है।
- कमिटी ने कहा था कि टर्नओवर की सीमाओं में व्यापक अंतराल है। जैसे 6 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाला उद्यम और 75 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाला उद्यम (जैसा 2018 के बिल में प्रस्तावित है), दोनों को लघु उद्यम के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा, जोकि बेतुका प्रतीत होता है।
एक्सपर्ट कमिटी (आरबीआई) ने भी निवेश के स्थान पर वार्षिक टर्नओवर को वर्गीकरण के मानदंड के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था।5 यह कहा गया था कि टर्नओवर आधारित परिभाषा पारदर्शी, प्रगतिशील है और उसे जीएसटीएन के जरिए लागू करना आसान है। उसने सुझाव भी दिया था कि एमएसएमईज़ की परिभाषा में परिवर्तन की शक्ति कार्यकारिणी को दी जानी चाहिए क्योंकि इससे बदलते आर्थिक परिदृश्यों में बदलाव करने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों की संख्या: स्टैंडिंग कमिटी का कहना था कि भारत जैसे श्रम गहन देश में रोजगार सृजन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और एमएसएमई क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त मंच है।7 यह सुझाव भी दिया गया था कि केंद्र सरकार को एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना चाहिए और एमएसएमई को वर्गीकृत करते समय मानदंड के रूप में रोजगार पर विचार करना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट कमिटी (आरबीआई) ने कहा था कि जबकि रोजगार आधारित परिभाषा कुछ देशों में पसंद की जाने वाली एक अतिरिक्त विशेषता है, इस परिभाषा को लागू करने में अनेक समस्याएं आएंगी।5 एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार, निम्नलिखित कारणों से रोजगार को मानदंड के रूप में इस्तेमाल करना कठिन है: (i) मौसम और काम की अनौपचारिक प्रकृति जैसे कारण, (ii) निवेश के मानदंड की ही तरह इसके लिए फिजिकल वैरिफिकेशन की जरूरत होगी और इसके साथ अन्य खर्चे जुड़े हुए होते हैं।7
एमएसएमईज़ की संख्या
नेशनल सैंपल सर्वे (2015-16) के अनुसार, देश में लगभग 6.34 करोड़ एमएसएमईज़ हैं। सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में 6.3 करोड़ उद्यम हैं जोकि कुल एमएसएमईज़ की अनुमानित संख्या का 99% से अधिक है। लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का हिस्सा कुल उद्यमों में क्रमशः 0.52% और 0.01% है। एमएसएमईज़ के वितरण को समझने का दूसरा डेटासेट उद्योग आधार है, जोकि यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा एमएसएमई उद्यमों को यूनीक आइडेंटिटी के तौर पर दिया जाता है।[8] उद्योग आधार पंजीकरण उद्यमों की स्वघोषणा के आधार पर दिया जाता है। सितंबर 2015 और जून 2020 के दौरान 98.6 लाख उद्यमों का पंजीकरण यूआईडीएआई के साथ किया गया है। इस डेटाबेस के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों का हिस्सा क्रमशः 87.7%, 11.8% और 0.5% है।
तालिका 3: देश में एमएसएमईज़ की संख्या (लाखों में)
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सूक्ष्म |
लघु |
मध्यम |
कुल |
% हिस्सा |
|
ग्रामीण |
324.09 |
0.78 |
0.01 |
324.88 |
51% |
|
शहरी |
306.43 |
2.53 |
0.04 |
309.00 |
49% |
|
कुल |
630.52 |
3.31 |
0.05 |
633.88 |
|
Sources: 73rd Round, National Sample Survey, 2015-16, MOSPI; PRS.
एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार
2015-16 में एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 11.1 करोड़ लोग काम कर रहे थे। कृषि क्षेत्र के बाद इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग रोजगार प्राप्त हैं। रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सबसे बड़ी संख्या व्यापार गतिविधियों में लगी हुई है (35%), इसके बाद मैन्यूफैक्चरिंग में लगे व्यक्तियों (32%) की संख्या है।
तालिका 4: एमएसएमईज़ में रोजगार (लाख में) (2015-16)
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सूक्ष्म |
लघु |
मध्यम |
कुल |
% हिस्सा |
|
ग्रामीण |
489.3 |
7.9 |
0.6 |
497.8 |
45% |
|
शहरी |
586.9 |
24.1 |
1.2 |
612.1 |
55% |
|
कुल |
1,076.2 |
32.0 |
1.8 |
1,109.9 |
|
Sources: 73rd Round, National Sample Survey, 2015-16, MOSPI; PRS.
एमएसएमईज़ की परिभाषा में परिवर्तन के प्रभाव
एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन के कई नतीजे हो सकते हैं। जैसे लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत अनेक उद्यम, सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत हो जाएंगे, और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत उद्यम, लघु के रूप में। इसके अतिरिक्त अनेक उद्यम जो फिलहाल एमएसएमईज़ के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, नई परिभाषा के कारण एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। इन उद्यमों को एमएसएमई से संबंधित योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। एमएसएमई मंत्रालय निम्नलिखित के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है: (i) एमएसएमई के लिए ऋण, (ii) टेक्नोलॉजी अपग्रेड और आधुनिकीकरण के लिए सहयोग, (iii) उद्यमशीलता और दक्षता विकास, और (iv) क्लस्टर वार उपाय ताकि एमएसएमई इकाइयों में क्षमता निर्माण और सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम 75% तक क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाता है।[9] इसलिए नए सिरे से वर्गीकरण करने से एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजटीय आबंटन में काफी बढ़ोतरी की जरूरत होगी।
कोविड-19 के परिणामस्वरूप एमएसएमई से संबंधित अन्य घोषणाएं
2017-18 में कुल मैन्यूफैक्चरिंग आउटपुट में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा लगभग 33.4% था।[10] इसी वर्ष देश के कुल निर्यात में एमएसएमई का हिस्सा लगभग 49% था। 2015 और 2017 के दौरान जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान करीब 30% था। कोविड-19 के परिणामस्वरूप देश भर में लॉकडाउन के कारण एमएसएमई सहित व्यापार जगत को काफी नुकसान हुआ। इस क्षेत्र को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने मई 2020 में अनेक उपायों की घोषणा की।[11] इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 25 करोड़ रुपए तक के बकाये और 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले एमएसएमईज़ को कोलेट्रल मुक्त लोन, (ii) स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ को 20,000 करोड़ रुपए अधीनस्थ ऋण के रूप में, और (iii) एमएसएमईज़ में 50,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इनफ्यूजन। इन उपायों को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।[12]
आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणाओं पर अधिक विवरण के लिए कृपया यहां देखें।
[1] “Cabinet approves Upward revision of MSME definition and modalities/ road map for implementing remaining two Packages for MSMEs (a)Rs 20000 crore package for Distressed MSMEs and (b) Rs 50,000 crore equity infusion through Fund of Funds”, Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, June 1, 2020.
[2] The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, https://samadhaan.msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/MSMED2006act.pdf.
[3] The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2015, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/MSME_bill%2C_2015_0.pdf.
[4] The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/The%20Micro%2C%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20Development%20%28Amendment%29%20Bill%2C%202018%20Bill%20Text.pdf.
[5] Report of the Expert Committee on Micro, Small and Medium Enterprises, The Reserve Bank of India, July 2019, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/MSMES24062019465CF8CB30594AC29A7A010E8A2A034C.PDF.
[6] MSME Country Indicators 2014, International Finance Corporation, December 2014, https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/analysis%20note.pdf.
[7] 294th Report on Micro Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill 2018, Standing Committee on Industry, Rajya Sabha, December 2018, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/17/111/294_2019_3_15.pdf.
[8] Enterprises with Udyog Aadhaar Number, National Portal for Registration of Micro, Small & Medium Enterprises, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, https://udyogaadhaar.gov.in/UA/Reports/StateBasedReport_R3.aspx.
[9] Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, http://www.dcmsme.gov.in/schemes/sccrguarn.htm.
[10] Annual Report 2018-19, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, https://msme.gov.in/sites/default/files/Annualrprt.pdf.
[11] "Finance Minister announce measures for relief and credit support related to businesses, especially MSMEs to support Indian Economy’s fight against COVID-19", Press Information Bureau, Ministry of Finance, May 13, 2020.
[12] "Cabinet approves additional funding of up to Rupees three lakh crore through introduction of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)", Press Information Bureau, Ministry of Finance, May 20, 2020.