- Mobility (including purchase of bullet proof and mine proof vehicles)
- Weaponry
- Communication Systems
- Training
- Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau
- Equipments
- Buildings
Under this scheme, States have been clubbed into different categories and Centre-State cost sharing is category specific. Since 2005-06, States have been categorized as category ‘A’ and ‘B’ with 100% and 75% Central funding respectively. All the North Eastern States, namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim have been placed in category ‘A’ and thus, are entitled to receive 100% Central assistance for implementation of their annual approved plans. Recently, CAG decided to evaluate the working of the scheme and commissioned ‘performance audit’ reviews covering select general category and special category States. Each review covers a contiguous five year period between 2000 and 2007, but varies across selected states. For the periods under review, each state had a plan outlay (the total amount proposed to be spent in modernizing the state's police forces). However, in most cases, the actual release of funds fell significantly short of this outlay - in some cases the Centre did not contribute its share, in others the States lagged behind. For instance, in the case of Bihar, the Centre released only 56% of its share; while in the case of Rajasthan and West Bengal, the States did not release any funds at all. The graph below shows the actual releases by the Centre and the States (as percentages of their share in the proposed outlays): 
Further, even the funds that were released were not fully utilized. Thus, the amount finally spent fell significantly short of the initial proposal. The graph below shows the actual expenditure by State: 
Following are some of the other main findings from the CAG report:
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Table 1: Summary of main findings in the CAG audit for different states for Modernisation of State Police Forces |
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Purpose for which money was sanctioned |
Summary of CAG Findings |
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Planning (Every state has to propose an Annual Action Plan every year. The plan is approved by the Ministry of Home Affairs and money is released as per the plan.) |
§ Submissions by the states to the MHA were delayed. § There were also delays in the clearance granted by the MHA. § In various states such as, a) Andhra Pradesh – the government spent money on works not covered by the Annual Action Plan. b) Bihar – Persistent delays in preparation of the Plan by the state police. c) West Bengal – the plans drawn up by the state did not include items covered under the scheme. |
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Mobility |
§ Overall shortage of vehicles was observed. Most of the new vehicles replaced the old ones. § The police response time was too long in some states. § To give examples from some states: a) Andhra Pradesh – 58 percent of vehicles procured were utilised for replacing old vehicles. b) Bihar – the shortage of vehicles was 43 percent. c) Uttar Pradesh – 2400 vehicles were procured against a shortage of nearly 10,000 vehicles. |
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Residential and non-residential buildings |
§ There were considerable delays in construction of buildings in most states. Consequently, police forces’ own security was in jeopardy. § In states such as: a) Andhra Pradesh – 53 percent of staff quarters and 43 percent of official buildings were not completed (2007). b) Bihar – The total requirement of housing was nearly 60,000. Only six percent of this were included in the Plan. c) Jharkhand – District Control rooms remained non-functional because of shortage of manpower. |
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Weapons |
§ Police force in states continue to depend on outdated weapons. § Shortages of weapons also happened as acquisition from ordnance factories was very slow. § The weapons that were procured were mostly kept in the district headquarters. § In some states such as, a) Bihar – AK-47s were kept at the disposal of bodyguards of VIPs. b) West Bengal – Adequate weapons were not supplied to extremist prone police stations. |
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Communication |
§ Police Telecommunication Networks were not set up successfully in some states. In others, network was functional only up to the district level. § Shortages of various communication equipments were also observed. § In some states such as, a) Bihar - The Police Telecommunication Network system (costing Rs. 4.96 crore) remained non-functional due to non-construction of tower. b) Maharashtra – Of the 850 purchased Remote Station Units, 452 were lying in stores. |
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Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau |
§ In most States the Forensic Science Laboratories lacked adequate infrastructure. § In the absence of automatic finger print identification systems, investigation was being done manually in some States. § In some states such as, a) Maharashtra - There were significant delays in receipt and installation. There was also shortage (284 vacant posts) of technical manpower. b) West Bengal - Performance of the Forensic Science Laboratory was poor and in some cases, the delay in issue of investigation reports was as high as 45 months. |
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Training |
§ It was observed that the percentage of police personnel trained was very low. § Training infrastructure was also inadequate. § In some states such as, a) Bihar - Only 10 per cent of total force was trained. b) West Bengal - Live training was not imparted for handling useful weapons and this severely affected the performance of police forces. |
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Sources: CAG Compendium of Performance Audit Reviews on Modernisation of Police Force; PRS. Note: The audit has been done broadly from 2000 to 2007. Consequently, the period of audit for different states may vary. |
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Table 1: Summary of main findings in the CAG audit for different states for Modernisation of State Police Forces |
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Purpose for which money was sanctioned |
Summary of CAG Findings |
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Planning (Every state has to propose an Annual Action Plan every year. The plan is approved by the Ministry of Home Affairs and money is released as per the plan.) |
§ Submissions by the states to the Ministry of Home Affairs (MHA) were delayed. § There were also delays in the clearance granted by the MHA. § In various states such as, a) Andhra Pradesh – the government spent Rs 32 crore on works not covered by the Annual Action Plan. b) Bihar – Persistent delays in preparation of the Plan by the state police. c) West Bengal – the plans drawn up by the state did not include items covered under the scheme. |
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Mobility |
§ Overall shortage of vehicles was observed. Most of the new vehicles replaced the old ones, and no additions were made. § The police response time was too long in some states. § To give examples from some states: a) Andhra Pradesh – 58 percent of vehicles procured were utilised for replacing old vehicles. b) Bihar – the shortage of vehicles was 43 percent. c) Uttar Pradesh – 2400 vehicles were procured against a shortage of nearly 10,000 vehicles. 203 ambassador cars were procured, though only 55 were approved by the MHA. |
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Residential and non-residential buildings |
§ There were considerable delays in construction of buildings in most states. Consequently, police forces’ own security was in jeopardy. Satisfaction levels with the housing provided were also very low. § In states such as: a) Andhra Pradesh – 53 percent of staff quarters and 43 percent of official buildings were not completed (2007). b) Bihar – The total requirement of housing was nearly 60,000. Only six percent of this were included in the Plan, and only 1045 units were completed by 2006. c) Jharkhand – District Control rooms remained non-functional even after spending Rs 2 crore because of shortage of manpower. |
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Weapons |
§ It was observed that the police force in states continue to depend on outdated weapons. § Shortages of weapons also happened as acquisition from ordnance factories was very slow. § The weapons that were procured were mostly kept in the district headquarters. § In some states such as, a) Bihar – AK-47s were kept at the disposal of bodyguards of VIPs. b) West Bengal – Adequate weapons were not supplied to extremist prone police stations. |
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Communication |
§ Police Telecommunication Networks were not set up successfully in some states. In others, network was functional only up to the district level. § Shortages of various communication equipments were also observed. § In some states such as, a) Bihar - The Police Telecommunication Network system (costing Rs. 4.96 crore) remained non-functional due to non-construction of tower. b) Maharashtra – Of the 850 purchased Remote Station Units, 452 were lying in stores. |
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Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau |
§ In most States the Forensic Science Laboratories lacked adequate infrastructure. § In the absence of automatic finger print identification systems, investigation was being done manually in some States. § In some states such as, a) Maharashtra - There were significant delays in receipt and installation. There was also shortage (284 vacant posts) of technical manpower. b) West Bengal - Performance of the Forensic Science Laboratory was poor and in some cases, the delay in issue of investigation reports was as high as 45 months. |
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Training |
§ It was observed that the percentage of police personnel trained was very low. § Training infrastructure was also inadequate. § In some states such as, a) Bihar - Only 10 per cent of total force was trained. b) West Bengal - Live training was not imparted for handling useful weapons and this severely affected the performance of police forces. |
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Sources: CAG Compendium of Performance Audit Reviews on Modernisation of Police Force; PRS. Note: The audit has been done broadly from 2000 to 2007. Consequently, the period of audit for different states may vary. |
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Source: Ministry of Health and Family Welfare; PRS.
लॉकडाउन
18 मई, 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया
गृह मंत्रालय ने 4 मई, 2020 से लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया (18 मई, 2020 तक)। इस लॉकडाउन में जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा, वे इस प्रकार हैं:
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यात्रा और आवाजाही: निम्नलिखित द्वारा आवाजाही: (i) हवाई (मेडिकल और सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त), (ii) रेल (सुरक्षा उद्देश्यों के अतिरिक्त), (iii) अंतरराज्यीय बस (केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुमत), और (iv) मेट्रो प्रतिबंधित रहेगी। मेडिकल कारणों के अतिरिक्त या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत होने पर लोग अंतरराज्यीय आवाजाही कर सकते हैं। गैर अनिवार्य गतिविधियों के लिए राज्य के भीतर लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध है।
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शिक्षा: सभी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, सिवाय ऑनलाइन लर्निंग को छोड़कर।
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हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और मनोरंजक गतिविधियां: होटल जैसी सभी हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी, सिवाय क्वारंटाइन सुविधाएं या स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस और बेसहारा लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने वाले होटल खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सिनेमा, मॉल, जिम और बार जैसे मनोरंजक केंद्र बंद रहेंगे।
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धार्मिक जमावड़े: सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक उद्देश्यों के लिए लोगों को जमावड़े पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
लॉकडाउन के संशोधित दिशानिर्देशों में जिलों की रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स के रूप में रिस्क प्रोफाइलिंग करना शामिल है। जोन का वर्गीकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और इसे साप्ताहिक आधार पर राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। राज्य अतिरिक्त जिलों को रेड या ऑरेंज जोन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वे किसी जिले के वर्गीकरण को नीचे नहीं कर सकते। किसी जिले को रेड से ऑरेंज जोन में या ऑरेंज से ग्रीन जोन में तब खिसकाया जाएगा, जब वहां 21 दिनों में कोई मामला सामने नहीं आता। जोन्स का वर्गीकरण और अनुमत गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:
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रेड जोन्स या हॉटस्पॉट्स: इन जिलों को सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्ट मामलों के डबलिंग रेट और जांच एवं निगरानी संबंधी फीडबैक के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। रेड जोन्स में जिन अतिरिक्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, वे इस प्रकार हैं: (i) साइकिल और ऑटोरिक्शा, (ii) टैक्सी, (iii) बस और (iv) नाई की दुकानें, स्पा और सैलून। जिन गतिविधियों की अनुमति होगी, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) व्यक्तियों की आवाजाही (चारपहिया वाहन पर अधिकतम दो लोग और दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति), (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स और शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं की मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले कुछ औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स, और (iii) सभी स्टैंडएलोन और आस-पड़ोस की दुकानें।
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ग्रीन जोन्स: इन जोन्स में ऐसे जिले शामिल हैं जहां अब तक कोई पुष्ट मामले नहीं हुए या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामले सामने नहीं आए। इन जोन्स में किसी अतिरिक्त गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं है। रेड जोन्स में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त इन जोन्स में बसें 50% सीटिंग क्षमता के साथ चल सकती हैं।
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ऑरेंज जोन्स: इन जोन्स में वे सभी जिले शामिल हैं जो रेड या ऑरेंज जोन्स में नहीं आते। इन जोन्स में अंतरराज्यीय या राज्यों की भीतर बसें नहीं चलेंगी। जिन गतिविधियों की अनुमति होगी (रेड जोन्स में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त), वे इस प्रकार हैं: (i) अधिकतम एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ टैक्सियां, (ii) अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतरराज्यीय आवाजाही, और (iii) अधिकतम एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ चारपहिया वाहन।
जिला प्रशासन रेड और ऑरेंज जोन्स में आने वाले कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन्स के रूप में चिन्हित कर सकता है। कंटेनमेंट जोन्स में आवासीय कालोनियां, टाउन्स या म्यूनिसिपल वॉर्ड जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। कंटेनमेंट जोन्स में स्थानीय प्रशासन आरोग्य सेतु ऐप का 100% कवरेज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जोखिम के आधार पर व्यक्तियों का क्वारंटाइन और घर-घर छानबीन सुनिश्चित कर सकता है। इसके अतिरिक्त केवल मेडिकल इमरजेंसी और अनिवार्य वस्तुओं के लिए व्यक्ति आना-जाना कर सकता है।
विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों की आवाजाही
गृह मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों द्वारा प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों की आवाजाही को मंजूरी दी। इसके लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे लोगों को भेजने, उन्हें प्राप्त करने और उनके पंजीकरण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे। इस विनिमय के लिए लोगों को भेजने और उन्हें प्राप्त करने वाले दोनों राज्यों का सहमत होना जरूरी है। प्रत्येक ट्रेन 1,200 लोगों को ले जा सकती है और कोई ट्रेन 90% क्षमता से कम पर नहीं चलेगी। राज्य सरकार द्वारा यात्रा की अनुमति देने वाले लोगों को टिकट का कुछ मूल्य चुकाना पड़ सकता है।
शिक्षा
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोविड-10 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशानिर्देश जारी किए।
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शैक्षणिक कैलेंडर: विश्वविद्यालयों में ईवन सेमिस्टर्स की क्लासेज़ 16 मार्च, 2020 से रद्द कर दी गईं। दिशानिर्देशों में यह कहा गया है कि शिक्षण को 31 मई तक जारी रखा जाना चाहिए, भले ही वह ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षण मोड, सोशल मीडिया (व्हॉट्सएप/यूट्यूब), ईमेल या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो। मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षाएं जुलाई 2020 में की जानी चाहिए और परिणाम 31 जुलाई (टर्मिनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए) और 14 अगस्त (इंटरमीडिएट ईयर के विद्यार्थियों के लिए) को घोषित किए जाने चाहिए।
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शैक्षणिक सत्र 2020-21 पुराने विद्यार्थियों के लिए अगस्त 2020 और नए विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2020 हो सकता है। नए विद्यार्थियों के लिए दाखिला प्रक्रिया अगस्त के महीने में की जा सकती है। परिणामस्वरूप 2020-21 का ईवन सेमिस्टर 27 जनवरी, 2021 से शुरू हो सकता है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत अगस्त 2021 हो सकती है। 2019-20 के शेष सत्र और 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षण के नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय छह दिन के सप्ताह का पैटर्न अपना सकता है।
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परीक्षाएं: विश्वविद्यालय ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में सेमिस्टर या वार्षिक परीक्षाएं ले सकती है। यह ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ के निर्देशों का पालन करते हुए और सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष अवसरों को सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए। परीक्षाओं के वैकल्पिक, सरल तरीकों को अपनाकर ऐसा किया जा सकता है, जैसे एमसीक्यू (मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस) आधारित परीक्षाएं या ओपन बुक परीक्षाएं। अगर मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं नहीं की जा सकती हैं तो पिछले सेमिस्टर में आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग की जा सकती है। विश्वविद्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएचडी वाइवा परीक्षा संचालित कर सकते हैं।
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दूसरे दिशानिर्देश: प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक कोविड-19 सेल स्थापित करना होगा ताकि महामारी के दौरान विद्यार्थियों की परीक्षाओं और शिक्षण गतिविधियों से संबंधित शिकायतों को हल किया जा सके। उसे विद्यार्थियों को इसके बारे में प्रभावी तरीके से बताना होगा। इसके अतिरिक्त जल्द फैसला लेने के लिए यूजीसी में भी एक कोविड-19 सेल बनाया जाएगा।
कोविड-19 के प्रसार पर अधिक जानकारी और महामारी पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया यहां देखें।