Modernization of Police Forces in Indian states

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Modernization of Police Forces in Indian states

admin_2 - अप्रैल 8, 2010 Comments

By Rohit & Anirudh A modified 'Modernization of State Police Forces' scheme was started by the central government in 2000-01. One of the objectives was to help police forces in meeting the emerging challenges to internal security in the form of terrorism, naxalism etc. The scheme aims to modernize police forces in terms of:

Mobility (including purchase of bullet proof and mine proof vehicles)
Weaponry
Communication Systems
Training
Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau
Equipments
Buildings

Under this scheme, States have been clubbed into different categories and Centre-State cost sharing is category specific. Since 2005-06, States have been categorized as category ‘A’ and ‘B’ with 100% and 75% Central funding respectively. All the North Eastern States, namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim have been placed in category ‘A’ and thus, are entitled to receive 100% Central assistance for implementation of their annual approved plans. Recently, CAG decided to evaluate the working of the scheme and commissioned ‘performance audit’ reviews covering select general category and special category States. Each review covers a contiguous five year period between 2000 and 2007, but varies across selected states. For the periods under review, each state had a plan outlay (the total amount proposed to be spent in modernizing the state's police forces). However, in most cases, the actual release of funds fell significantly short of this outlay - in some cases the Centre did not contribute its share, in others the States lagged behind. For instance, in the case of Bihar, the Centre released only 56% of its share; while in the case of Rajasthan and West Bengal, the States did not release any funds at all. The graph below shows the actual releases by the Centre and the States (as percentages of their share in the proposed outlays): Further, even the funds that were released were not fully utilized. Thus, the amount finally spent fell significantly short of the initial proposal. The graph below shows the actual expenditure by State: Following are some of the other main findings from the CAG report:

Table 1: Summary of main findings in the CAG audit for different states for Modernisation of State Police Forces
Purpose for which money was sanctioned	Summary of CAG Findings
Planning (Every state has to propose an Annual Action Plan every year. The plan is approved by the Ministry of Home Affairs and money is released as per the plan.)	§ Submissions by the states to the MHA were delayed. § There were also delays in the clearance granted by the MHA. § In various states such as, a) Andhra Pradesh – the government spent money on works not covered by the Annual Action Plan. b) Bihar – Persistent delays in preparation of the Plan by the state police. c) West Bengal – the plans drawn up by the state did not include items covered under the scheme.
Mobility	§ Overall shortage of vehicles was observed. Most of the new vehicles replaced the old ones. § The police response time was too long in some states. § To give examples from some states: a) Andhra Pradesh – 58 percent of vehicles procured were utilised for replacing old vehicles. b) Bihar – the shortage of vehicles was 43 percent. c) Uttar Pradesh – 2400 vehicles were procured against a shortage of nearly 10,000 vehicles.
Residential and non-residential buildings	§ There were considerable delays in construction of buildings in most states. Consequently, police forces’ own security was in jeopardy. § In states such as: a) Andhra Pradesh – 53 percent of staff quarters and 43 percent of official buildings were not completed (2007). b) Bihar – The total requirement of housing was nearly 60,000. Only six percent of this were included in the Plan. c) Jharkhand – District Control rooms remained non-functional because of shortage of manpower.
Weapons	§ Police force in states continue to depend on outdated weapons. § Shortages of weapons also happened as acquisition from ordnance factories was very slow. § The weapons that were procured were mostly kept in the district headquarters. § In some states such as, a) Bihar – AK-47s were kept at the disposal of bodyguards of VIPs. b) West Bengal – Adequate weapons were not supplied to extremist prone police stations.
Communication	§ Police Telecommunication Networks were not set up successfully in some states. In others, network was functional only up to the district level. § Shortages of various communication equipments were also observed. § In some states such as, a) Bihar - The Police Telecommunication Network system (costing Rs. 4.96 crore) remained non-functional due to non-construction of tower. b) Maharashtra – Of the 850 purchased Remote Station Units, 452 were lying in stores.
Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau	§ In most States the Forensic Science Laboratories lacked adequate infrastructure. § In the absence of automatic finger print identification systems, investigation was being done manually in some States. § In some states such as, a) Maharashtra - There were significant delays in receipt and installation. There was also shortage (284 vacant posts) of technical manpower. b) West Bengal - Performance of the Forensic Science Laboratory was poor and in some cases, the delay in issue of investigation reports was as high as 45 months.
Training	§ It was observed that the percentage of police personnel trained was very low. § Training infrastructure was also inadequate. § In some states such as, a) Bihar - Only 10 per cent of total force was trained. b) West Bengal - Live training was not imparted for handling useful weapons and this severely affected the performance of police forces.
Sources: CAG Compendium of Performance Audit Reviews on Modernisation of Police Force; PRS. Note: The audit has been done broadly from 2000 to 2007. Consequently, the period of audit for different states may vary.

Table 1: Summary of main findings in the CAG audit for different states for Modernisation of State Police Forces
Purpose for which money was sanctioned	Summary of CAG Findings
Planning (Every state has to propose an Annual Action Plan every year. The plan is approved by the Ministry of Home Affairs and money is released as per the plan.)	§ Submissions by the states to the Ministry of Home Affairs (MHA) were delayed. § There were also delays in the clearance granted by the MHA. § In various states such as, a) Andhra Pradesh – the government spent Rs 32 crore on works not covered by the Annual Action Plan. b) Bihar – Persistent delays in preparation of the Plan by the state police. c) West Bengal – the plans drawn up by the state did not include items covered under the scheme.
Mobility	§ Overall shortage of vehicles was observed. Most of the new vehicles replaced the old ones, and no additions were made. § The police response time was too long in some states. § To give examples from some states: a) Andhra Pradesh – 58 percent of vehicles procured were utilised for replacing old vehicles. b) Bihar – the shortage of vehicles was 43 percent. c) Uttar Pradesh – 2400 vehicles were procured against a shortage of nearly 10,000 vehicles. 203 ambassador cars were procured, though only 55 were approved by the MHA.
Residential and non-residential buildings	§ There were considerable delays in construction of buildings in most states. Consequently, police forces’ own security was in jeopardy. Satisfaction levels with the housing provided were also very low. § In states such as: a) Andhra Pradesh – 53 percent of staff quarters and 43 percent of official buildings were not completed (2007). b) Bihar – The total requirement of housing was nearly 60,000. Only six percent of this were included in the Plan, and only 1045 units were completed by 2006. c) Jharkhand – District Control rooms remained non-functional even after spending Rs 2 crore because of shortage of manpower.
Weapons	§ It was observed that the police force in states continue to depend on outdated weapons. § Shortages of weapons also happened as acquisition from ordnance factories was very slow. § The weapons that were procured were mostly kept in the district headquarters. § In some states such as, a) Bihar – AK-47s were kept at the disposal of bodyguards of VIPs. b) West Bengal – Adequate weapons were not supplied to extremist prone police stations.
Communication	§ Police Telecommunication Networks were not set up successfully in some states. In others, network was functional only up to the district level. § Shortages of various communication equipments were also observed. § In some states such as, a) Bihar - The Police Telecommunication Network system (costing Rs. 4.96 crore) remained non-functional due to non-construction of tower. b) Maharashtra – Of the 850 purchased Remote Station Units, 452 were lying in stores.
Forensic Science Laboratory/ Finger Printing Bureau	§ In most States the Forensic Science Laboratories lacked adequate infrastructure. § In the absence of automatic finger print identification systems, investigation was being done manually in some States. § In some states such as, a) Maharashtra - There were significant delays in receipt and installation. There was also shortage (284 vacant posts) of technical manpower. b) West Bengal - Performance of the Forensic Science Laboratory was poor and in some cases, the delay in issue of investigation reports was as high as 45 months.
Training	§ It was observed that the percentage of police personnel trained was very low. § Training infrastructure was also inadequate. § In some states such as, a) Bihar - Only 10 per cent of total force was trained. b) West Bengal - Live training was not imparted for handling useful weapons and this severely affected the performance of police forces.
Sources: CAG Compendium of Performance Audit Reviews on Modernisation of Police Force; PRS. Note: The audit has been done broadly from 2000 to 2007. Consequently, the period of audit for different states may vary.

आर्म्स एक्ट, 1959 में संशोधन

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Rohin Garg - दिसंबर 5, 2019 Comments

हाल ही में लोकसभा में आर्म्स (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया गया और इस शीतकालीन सत्र में बिल को पारित किया जाना अधिसूचित है। बिल आर्म्स एक्ट, 1959 में संशोधन करता है जोकि भारत में हथियारों के रेगुलेशन से संबंधित है। आर्म्स की परिभाषा में बंदूकें, तलवार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं। बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गैर कानूनी हथियारों को रखने और आपराधिक गतिविधियों के बीच बढ़ते संबंध का संकेत दिया है। कोई व्यक्ति कितनी लाइसेंसशुदा बंदूकें रख सकता है, बिल उस संख्या को कम करता है, साथ ही एक्ट के अंतर्गत कुछ अपराधों की सजा बढ़ाता है। बिल में अपराधों की नई श्रेणियों को भी प्रस्तावित किया गया है। इस पोस्ट में हम बिल के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट कर रहे हैं।

एक व्यक्ति को कितनी बंदूकों रखने की अनुमति है?

आर्म्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत एक व्यक्ति को तीन लाइसेंसशुदा बंदूकें रखने की अनुमति है। बिल इसे कम करके एक बंदूक करता है। इसमें उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर मिलने वाला लाइसेंस भी शामिल है। बिल एक साल की समय सीमा प्रदान करता है जिस दौरान अतिरिक्त बंदूकों को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज या निर्दिष्ट लाइसेंसशुदा बंदूक डीलर के पास जमा करना होगा। बिल बंदूकों के लाइसेंस की वैधता की अवधि को बढ़ाकर तीन से पांच वर्ष करता है।

उल्लेखनीय है कि 2017 में आर्म्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत भारत में 63,219 बंदूकें जब्त की गईं। इनमें से सिर्फ 3,525 (5.5%) लाइसेंसशुदा बंदूकें थीं। इसके अतिरिक्त 2017 में एक्ट के अंतर्गत बंदूकों से संबंधित 36,292 मामले पंजीकृत किए गए जिनमें से 419 (1.1%) मामले लाइसेंसशुदा बंदूकों के थे। [1] यह प्रवृत्ति निर्दिष्ट अपराधों के स्तर पर भी कायम थी, जहां सिर्फ 8.5% अपराधों में लाइसेंसशुदा बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। [2]

मौजूदा अपराधों में क्या बदलाव किए गए हैं?

वर्तमान में एक्ट लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफर, परिवर्तन, टेस्टिंग या प्रूफिंग पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त बिल गैर लाइसेंसशुदा बंदूकों को हासिल करने या खरीदने तथा लाइसेंस के बिना एक श्रेणी की बंदूकों को दूसरी श्रेणी में बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें बंदूकों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किए गए संशोधन भी शामिल हैं।

बिल अनेक मौजूदा अपराधों से संबंधित सजा में संशोधन भी प्रस्तावित करता है। उदाहरण के लिए एक्ट में निम्नलिखित के संबंध में सजा निर्दिष्ट है: (i) गैर लाइसेंसशुदा हथियार की मैन्यूफैक्चरिंग, खरीद, बिक्री, ट्रांसफर, परिवर्तन सहित अन्य क्रियाकलाप, (ii) लाइसेंस के बिना बंदूकों को छोटा करना या उनमें परिवर्तन, और (iii) प्रतिबंधित बंदूकों का आयात या निर्यात। इन अपराधों के लिए तीन से सात वर्ष की सजा है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ता है। बिल इसके लिए सात वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

एक्ट लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों (जैसे ऑटोमैटिक और सेमी-ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल्स) से डील करने पर सात से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। बिल ने न्यूनतम सजा को सात वर्ष से 10 वर्ष कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में अपराधी को मृत्यु दंड का प्रावधान था। बिल में इस सजा को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास किया गया है, जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

क्या नए अपराधों को प्रस्तावित किया गया है?

बिल कुठ नए अपराधों को जोड़ता है। जैसे पुलिस या सशस्त्र बलों से जबरन हथियार लेना बिल के अंतर्गत अपराध है। ऐसा करने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त लापरवाही से बंदूकों के इस्तेमाल पर सजा निर्धारित करता है, जैसे शादियों या धार्मिक आयोजनों में गोलीबारी करना, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ऐसे मामले पर दो साल तक की सजा होगी, या एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ेंगी।

बिल ‘अवैध तस्करी’ की परिभाषा भी जोड़ता है। इसमें भारत में या उससे बाहर उन बंदूकों या एम्यूनिशन का व्यापार, उन्हें हासिल करना तथा उनकी बिक्री करना शामिल है जो एक्ट में चिन्हित नहीं हैं या एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। बिल अवैध तस्करी के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

क्या बिल संगठित अपराध के मुद्दे को उठाता है?

बिल ‘संगठित अपराध’ की परिभाषा भी प्रस्तावित करता है। ‘संगठित अपराध’ का अर्थ है, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा आर्थिक या दूसरे लाभ लेने के लिए गैर कानूनी तरीकों को अपनाकर, जैसे हिंसा का प्रयोग करके या जबरदस्ती, गैर कानूनी कार्य करना। संगठित आपराधिक सिंडिकेट का अर्थ है, संगठित अपराध करने वाले दो या उससे अधिक लोग। बिल संगठित आपराधिक सिंडिकेट के सदस्यों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव रखता है। उदाहरण के लिए गैर लाइसेंसशुदा बंदूक रखने पर किसी व्यक्ति को न्यूनतम सात साल की कैद हो सकती है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि सिंडिकेट के सदस्य द्वारा गैर लाइसेंसशुदा बंदूक रखने पर 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह सजा उन गैर सदस्यों पर भी लागू होगी जिन्होंने सिंडिकेट की तरफ से एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

[1] Crime in India 2017, National Crime Records Bureau, October 21, 2019, http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2017/pdfs/CII2017-Full.pdf.

[2] Crime in India 2016, National Crime Records Bureau, October 10, 2017, http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/NEWPDFs/Crime%20in%20India%20-%202016%20Complete%20PDF%20291117.pdf.

सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ का कार्यकाल और वेतन

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Anya Bharat Ram - अक्टूबर 31, 2019 Comments

सूचना का अधिकार (संशोधन) एक्ट, 2019 द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 में संशोधन किया गया है। आरटीआई एक्ट, 2005 में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमश: चीफ इनफॉरमेशन कमीश्नर (सीआईसी) और इनफॉरमेशन कमीश्नरों (आईसीज़) के कार्यकाल, सेवा की शर्तें और वेतन को विनिर्दिष्ट किया गया था। आरटीआई (संशोधन) एक्ट, 2019 में इन प्रावधानों को हटाया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के जरिए सेवा शर्तों और वेतन को अधिसूचित करेगी।[1]^,[2]

सूचना का अधिकार नियम, 2019 को 24 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था।[3] इन नियमों में केंद्र और राज्य स्तरों पर क्रमशः सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल, सेवा शर्तों और वेतन को निर्धारित किया गया है। तालिका 1 में सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के अंतर्गत सीआईसी और आईसीज़ के कार्यकाल और वेतन से संबंधित प्रावधानों की तुलना की गई है।

तालिका 1: सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 और सूचना के अधिकार नियम, 2019 के प्रावधानों की तुलना

प्रावधान

आरटीआई एक्ट, 2005

आरटीआई नियम, 2019

कार्यकाल

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्र और राज्य स्तर पर) का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

वेतन

सीआईसी और आईसीज़ का वेतन (केंद्रीय स्तर पर) चीफ इलेक्शन कमीश्नर और इलेक्शन कमीश्नर को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर (2,50,000 रुपए प्रति माह) होगा।

इसी प्रकार, सीआईसी और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः इलेक्शन कमीश्नरों (2,50,000 रुपए प्रति माह) और राज्य सरकार के मुख्य सचिव (2,25,000 रुपए प्रति माह) को चुकाए जाने वाले वेतन के बराबर होगा।

सीआईसी और आईसीज़ (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन प्रति माह क्रमशः 2,50,000 रुपए और 2,25,00 रुपए होगा।

सीआईसीज़ और आईसीज़ (राज्य स्तर पर) का वेतन प्रति माह 2,25,000 रुपए होगा।

Source: The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019; The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2017; Indian Administrative Services (Pay) Rules, 2016; PRS.

[1] Right to Information Act, 2005, https://rti.gov.in/rti-act.pdf.

[2] Right to Information (Amendment Act), 2019, file:///C:/Users/Dell/Downloads/The%20Right%20to%20Information%20(Amendment)%20Bill,%202019%20Text.pdf.

[3] The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/213438.pdf.

Modernization of Police Forces in Indian states

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