मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • प्रस्तावित
    लोकसभा
    अगस्त 05, 2019
    Gray
  • पारित
    लोकसभा
    अगस्त 05, 2019
    Gray
  • पारित
    राज्यसभा
    अगस्त 07, 2019
    Gray
  • विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 5 अगस्त, 2019 को लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2019 को पेश किया। बिल सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) एक्ट, 1956 में संशोधन करता है।
     
  • एक्ट सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 30 निर्धारित करता है (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)। बिल इस संख्या को 30 से 33 करता है।

 

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