मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • प्रस्तावित
    लोकसभा
    जुलाई 25, 2019
    Gray
  • पारित
    लोकसभा
    जुलाई 29, 2019
    Gray
  • पारित
    राज्यसभा
    अगस्त 02, 2019
    Gray
  • विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 25 जुलाई, 2019 को लोकसभा में रिपीलिंग और संशोधन बिल, 2019 पेश किया। बिल 68 एक्ट्स को पूरी तरह से रद्द करता है और दो अन्य कानूनों में संशोधन करता है।
     
  • कुछ कानूनों को पूरी तरह से रद्द करना: बिल पहली अनुसूची में सूचीबद्ध 68 कानूनों को रद्द करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि, 1976, और (ii) मोटर वाहन (संशोधन) एक्ट, 2001।
     
  • कुछ कानूनों में संशोधन: बिल दो एक्ट्स में मामूली संशोधन करता है। इसमें कुछ शब्दों को बदला गया है। ये एक्ट हैं: (i) इनकम टैक्स एक्ट, 1961, और (ii) इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, 2017।

 

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।