मंत्रालय: 
श्रम एवं रोजगार
  • प्रस्तावित
    लोकसभा
    जनवरी 08, 2019
    Gray
  • श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में ट्रेड यूनियंस (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। बिल ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926 में संशोधन करता है जोकि ट्रेड यूनियंस के पंजीकरण और रेगुलेशन का प्रावधान करता है।
     
  • बिल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः केंद्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियंस या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को मान्यता देने का प्रयास करता है। ऐसी ट्रेड यूनियंस या फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस या स्टेट ट्रेड यूनियंस के तौर पर मान्यता दी जाएगी।
     
  • केंद्र या राज्य सरकारें निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाएंगी: (i) सेंट्रल या स्टेट ट्रेड यूनियंस को मान्यता, तथा (ii) मान्यता देने से जुड़े विवादों पर फैसले लेने वाली अथॉरिटी, जिसमें फैसला लेने का तरीका भी शामिल है।

 

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।