मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • गृह मामलों के मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। बिल जम्मू और कश्मीर आरक्षण एक्ट, 2004 में संशोधन करता है। एक्ट में कुछ विशेष आरक्षित श्रेणियों के लिए राज्य सरकार के पदों पर नियुक्तियों तथा प्रोफेशनल संस्थानों में दाखिलों में आरक्षण का प्रावधान है। प्रोफेशनल संस्थानों में सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और पॉलीटेक्नीक्स शामिल हैं।
     
  • एक्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार के पदों में (सीधी भर्ती द्वारा) नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह कुछ विशेष आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रोफेशनल संस्थानों में दाखिले में आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए अतिरिक्त रूप से प्रोफेशनल संस्थानों में नियुक्ति और दाखिले में आरक्षण का प्रावधान करता है। सरकार द्वारा परिवार की आय और आर्थिक सुविधाहीनता के अन्य संकेतकों के आधार पर कमजोर आर्थिक तबकों को अधिसूचित किया जाएगा।
     
  • कमजोर आर्थिक तबकों के लिए प्रोफेशनल संस्थानों में नियुक्ति और दाखिले में 10% आरक्षण एक्ट के अंतर्गत मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।           

 

 

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