मंत्रालय: 
वित्त
  • प्रस्तावित
    लोकसभा
    जुलाई 31, 2017
    Gray
  • पारित
    लोकसभा
    अगस्त 02, 2017
    Gray
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 31 जुलाई, 2017 को लोकसभा मे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार) बिल, 2017 को पेश किया। यह बिल केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। इस एक्ट में राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की वसूली का प्रावधान है। बिल केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश, 2017 के स्थान पर लाया गया है। बिल को 8 जुलाई, 2017 से लागू माना जाएगा, जिस तारीख को अध्यादेश जारी किया गया था।
     
  • जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तार: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह बिल एक्ट के प्रावधानों को जम्मू एवं कश्मीर में लागू करता है।

 

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