मंत्रालय: 
विधि एवं न्याय
  • प्रस्तावित
    लोकसभा
    जुलाई 19, 2016
    Gray
  • विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में उच्च न्यायालय (नाम संशोधन) बिल, 2016 पेश किया। यह बिल बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों के नामों में संशोधन का प्रयास करता है।
     
  • उच्च न्यायालय के नामों में संशोधन : बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों को क्रमशः मुंबई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय कहा जाएगा।
     
  • सरकार द्वारा संबंधित कानूनों में संशोधन : तीन उच्च न्यायालयों के नामों में संशोधन को लागू करने के लिए संबंधित सरकार को किसी कानून को संशोधित करने या उसे रद्द करने का अधिकार होगा। इस एक्ट के लागू होने के एक साल के अंदर यह किया जाना चाहिए।
     
  • कानूनी कार्यवाहियां : पक्षकार के रूप में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायलयों में लंबित कानूनी कार्यवाहियों को अब मुंबई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालयों में प्रतिस्थापित माना जाएगा।
     
  • चूंकि उन शहरों के नामों में परिवर्तन कर दिया गया है, जहां ये उच्च न्यायालय स्थित हैं, इसलिए उच्च न्यायालयों के नामों में भी संशोधन किया जा रहा है।

 

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