• संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) बिल, 2020 को 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954 में संशोधन करता है। एक्ट मौजूदा संसद सदस्यों (सांसदों) के वेतन एवं भत्तों तथा पूर्व सांसदों की पेंशन संबंधी प्रावधान करता है। बिल 7 अप्रैल, 2020 को जारी संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है।
• वेतन में कटौती: एक्ट संसद सदस्यों (एमपीज़) को अपने कार्यकाल में प्रति माह 1,00,000 रुपए का वेतन प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। बिल एक वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करता है जोकि 1 अप्रैल, 2020 से लागू है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।