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Archive for May, 2014

Legislative performance of State Assemblies

May 27th, 2014 2 comments

As the dust settles around the 16th Lok Sabha, attention must now shift to the state assemblies, some of which have been newly constituted like Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh and the few that will go into elections in the next few months like Maharashtra and Haryana. There are 30 state legislative assemblies not including the newly formed state of Seemandhara. In our federal structure, laws framed by the state assemblies are no less important and deserve the same diligence and debate as laws made by Parliament.

A brief look in to the performance of some of our state assemblies reveals that these institutions which form the cornerstones of our democracy need some serious attention.

State Assemblies: business hours

The current Haryana Legislative Assembly that comes to the end of its five year term in October this year has held 10 sessions since 2009 till March 2014, meeting for a total of 54 days – an average of 11 days per year.

In comparison, the Lok Sabha sat for an average of 69 days each year from 2009 to 2014. Among state assemblies, only Nagaland and Arunachal Pradesh sat for fewer days than Haryana. In the same period the Kerala Assembly sat for an average of 50 days per year, while Tamil Nadu Assembly sat for 44 days.

In its previous term, the Gujarat Legislative Assembly sat for a total of 157 days – an average of 31 days each year. Similarly, the current Goa Legislative Assembly sat for 24 days in 2012 and for 39 days in 2013. Over the last 10 years, the Assembly sat for an average of 26 days a year.  It recorded the highest number of sitting days in the last 10 years, at 39 days.

Law making in the states

In most states, Bills are passed with little or no discussion. Most Bills are introduced and passed on the last day of each session, which gives Members hardly any opportunity to examine or discuss legislation in detail. Unlike Parliament, where most Bills are referred to a department related standing committee which studies the Bill in greater detail, in most states such committees are non-existent.  The exceptions are Kerala which has constituted subject committees for this purpose and states like Goa and Himachal Pradesh where Select Committees are constituted for important Bills.

The current Haryana Assembly has passed 129 Bills, all of which were passed on the same day as they were introduced. Upto 23 Bills were passed on a single day, which left hardly any time for substantial discussion.

In the twelfth Gujarat Assembly, over 90% of all Bills were passed on the same day as they were introduced. In the Budget Session of 2011, 31 Bills were passed of which 21 were introduced and passed within three sitting days.

Of the 40 Bills passed by the Goa Assembly till May 2013, three Bills were referred to Select Committees. Excluding Appropriation Bills, the Assembly passed 32 Bills, which were taken up together for discussion and passing in five days. Almost all Bills were passed within three days of introduction. On average, each Bill was discussed for four minutes.

In 2012, the West Bengal Legislative Assembly passed a total of 39 Bills, including Appropriation Bills.  Most Bills were passed on the same day they were introduced in the Assembly.  In 2011, a total of 23 Bills were passed. On average, five Members participated in the discussions on each Bill. In 2012, the Delhi Legislative Assembly passed 11 Bills. Only one of the 11 Bills was discussed for more than 10 minutes. The performance of the Chhattisgarh and Bihar Vidhan Sabhas follow the same pattern.

Over the last few years, some assemblies such as Andhra Pradesh, Rajasthan and Haryana have taken some positive steps which include setting up subject committees and permitting live telecast of Assembly proceedings.

Every legislator- in Parliament and the states – is accountable to his voter. Weak democratic institutions deprive legislators of their right to oversee the government as enshrined in the Constitution. Inadequate number of sitting days, lack of discussion on Bills, and passing of the Budget and demands for grants without discussion are symptoms of institutional ennui and do not do justice to the enormous import of these legislative bodies.

Serious thought and public debate is needed to reinvigorate these ‘temples of democracy’ and provide elected representatives with the opportunity to exercise their right to legislative scrutiny, hold government to account, and represent their constituents.

16वीं लोकसभा- मौके हैं तो मुश्किलें भी

May 20th, 2014 1 comment

हम सबने यह देखा है कि भारतीय संसदीय इतिहास में 15वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे निराशाजनक में से एक रहा। कमोबेश निर्धारित समय का 40 फीसद बाधित रहा। पूर्ण लोकसभा के कार्यकाल में सबसे कम बिल पारित हुए। इससे न केवल सरकार के विधायी कार्य गंभीर रूप से बाधित हुए बल्कि अपने निर्वाचिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सांसद सरकार को जवाबदेह बनाने के मौके से भी वंचित रहे। अक्सर बाधित रहने, पेपर स्प्रे कांड, कार्यवाही का वाकआउट और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार-बार व्यवस्था बनाए रखने की मनुहार करते रहने वाकयों के लिए 15वीं लोकसभा याद की जाती रही। अब जब 15वीं लोकसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति की ओर पहुंच चुकी है, तो ऐसा लगता है कि यह महत्वपूर्ण संस्था अपनी साख और विश्वसनीयता खोती दिख रही है। ऐसे में 16वीं लोकसभा से इसकी साख और विश्वसनीयता बरकरार रखने की लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं।

विधायी एजेंडा

राज्यसभा में मौजूदा समय में 60 बिल लंबित हैं। इनमें राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज बिल भी शामिल है। लोगों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण संबंधी नेशनल आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल भी लंबित हैं। इनमें से कई बिलों के अपने खास महत्व हैं और ये बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं। नई गठित लोकसभा को इन बिलों को पारित करने को अपनी प्राथमिकता में लेना होगा।

इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी बिलों का एक पूरा समूह है जिसे पूर्व की लोकसभा में सिरे नहीं चढ़ाया जा सका। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संसद में पेश किए गए इन नौ बिलों में से केवल तीन ही दोनों सदनों से पारित किए जा सके हैं। बचे हुए छह बिल सिटिजन चार्टर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, बेनामी ट्रांजैक्शन, सरकारी खरीदफरोख्त, ज्युडिशियल स्टैंडर्ड और प्रीवेंशन ऑफ ब्राइबेरी ऑफ फॉरेन ऑफिशियल लैप्स हो चुके हैं। वित्तीय और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े कुछ अहम बिल जैसे जीएसटी बिल, डायरेक्ट कोड बिल, माइक्रोफाइनेंस बिल और माइंस व मिनरल्स बिल पिछली लोकसभा से नहीं पारित कराए जा सके।

संसद को मजबूती

हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे लोकतंत्र की स्वत: स्फूर्त प्रक्रिया चेक एंड बैलेंस को कमजोर करता है। इस बिल का मकसद सरकार की अस्थिरता को कम करना था, लेकिन यह सांसदों के उनके निर्वाचकों के हितों की आवाज उठाने की स्वतंत्रता को सीमित करता दिखता है। 15वीं लोकसभा में करीब एक चौथाई बिल 30 मिनट के भीतर ही पारित हो गए जिसका आशय यह है कि व्यावहारिक रूप से इनको लेकर कोई बहस नहीं हुई। 25 फीसद से कम बिलों पर तीन घंटे से अधिक की बहस हुई। यह संकेत देता है कि महत्वपूर्ण मसलों से संबंधी बिल अक्सर अपर्याप्त बहस और समझ के ही पारित हो रहे हैं। नई लोकसभा को अपने सांसदों को उचित मौके और पर्याप्त समय देना चाहिए जिससे वे किसी बिल को लेकर अपनी राय जाहिर कर सकें और बिल को पारित करने से पहले उसके विभिन्न प्रावधानों के निहितार्थ सामने आ सकें। अधिकांश बिल ध्वनिमत से पारित हो जाते हैं। इसमें किसी को यह पता नहीं चलता कि इस पर प्रत्येक सांसद ने कैसे और किस तरह वोट किया। किसी बिल पर सांसदों द्वारा किए गए वोट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे सांसदों और संसद की कार्यशैली में बहुत बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही लायी जा सकती है। कुछ अन्य सीमाएं भी अस्तित्व में हैं जो संसद को ज्यादा प्रभावी होने के आड़े आती हैं। इनमें सांसदों को उनके संसदीय उत्तरदायित्व निभाने के लिए रिसर्च की अपर्याप्त मदद, एक कमजोर कमेटी प्रणाली जिसकी कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है, विधायी जांच और फीडबैक से पहले की प्रक्रिया की कमी, सदन में मामलों को उठाने के लिए सांसदों के पास पर्याप्त समय की अनुपलब्धता आदि शामिल हैं। इन बाधाओं को दूर करके नई गठित लोकसभा के सदस्य अपना उत्तरदायित्व प्रभावी तरीके से संपन्न कर पाएंगे।

संसद उन कुछ चुनिंदा संस्थाओं में है जिसे हमारे पूर्वजों ने इस भरोसे के साथ हमें सौंपा है जिस पर हम तर्कसंगत तरीके से गर्व कर सकें। 16वीं लोकसभा के हमारे प्रतिनिधियों के पास अब उस दायित्व को पूरा करने के लिए वह मौका और चुनौती है जिसकी मदद से हम सब अधिक विचारात्मक और सृजनात्मक लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ सकें।

– This article was published in Dainik Jagran on May 18, 2014.

Brief overview of the performance of the 12th Haryana Legislative Assembly

May 7th, 2014 1 comment

The term of the 12th Haryana Legislative Assembly ends in October this year.  We look at the work done by the 12th Haryana Assembly during its term from 2009 to 2014 to assess its performance on metrics such as the number of sittings, members’ attendance, and legislative business.

Performance of the Assembly

Since the beginning of its tenure, which commenced in October 2009, the Assembly has held ten sessions. Till March 2014, the Assembly had met for a total of 54 days – an average of 11 days per year.  In comparison, the Lok Sabha sat for an average of 69 days each year from 2009 to 2014.  Among state assemblies, only Nagaland and Arunachal Pradesh sat for fewer days than Haryana. In the same period the Kerala Assembly sat for an average of 50 days per year , while Tamil Nadu Assembly sat for 44 days.

sitting days haryana

The average attendance among Haryana MLAs stood at 89% for the whole term, with six members registering 100% attendance.

 

 Attendance haryana

 

From the beginning of its term in 2009 till March 2014, the Assembly passed 129 Bills.  All Bills were discussed and passed on the same day as they were introduced. None of the Bills were referred to any Committee.

Participation in the general discussion on the Budget has recovered since 2012, when the Budget was discussed for around three hours with eight Members participating.. In 2013, discussion took place for eight hours and forty minutes with 31 members participating. In 2014, the Assembly discussed the Budget for four hours and fifty minutes with 21 Members participating.

 Budget discussion

Key laws passed by the 12th Assembly include the Haryana State Commission for Women Bill, the Haryana Prohibition of Ragging in Educational Institution Bill and the Punjab Agricultural Produces Markets (Haryana Amendment) Bill.